देशात मिनी लॉकडाऊन लागणार? इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळेंचं मोठं वक्तव्य, सरकारलाही सुनावलं
देशात वाढत चाललेले इंधन दर, जागतिक ऊर्जा संकट आणि वाढती महागाई यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशातच ‘देशात मिनी लॉकडाऊन लागू होणार का?’ या चर्चांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या तरी देशात मिनी लॉकडाऊनची शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी इंधन संकटावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
इंधन संकटामुळे देशभरात वाढली चिंता
इराण-अमेरिका तणावासह पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होत असल्याचे दिसत आहे. अनेक देशांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांच्या किमती वाढल्या आहेत. भारतातही इंधन दरवाढीचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर जाणवत असून वाहतूक, उद्योग आणि दैनंदिन खर्चावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर देशात विविध प्रकारच्या निर्बंधांबाबत चर्चा सुरू झाली असून काही नागरिकांमध्ये ‘मिनी लॉकडाऊन’सारखी परिस्थिती निर्माण होणार का, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मिनी लॉकडाऊनच्या चर्चेवर सुप्रिया सुळे स्पष्ट
माध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे यांना देशात मिनी लॉकडाऊन लागू होण्याच्या चर्चेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सध्या तरी देशात मिनी लॉकडाऊनची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट सांगितले.
मात्र त्यांनी इंधन संकट आणि आर्थिक परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. आपण आणि राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी नेते गेल्या अनेक महिन्यांपासून या परिस्थितीचा इशारा देत असल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारने वेळेत नियोजन केले असते तर परिस्थिती इतकी गंभीर झाली नसती, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘आम्ही आधीच इशारा दिला होता’
सुळे यांनी सांगितले की, वाढते इंधन दर आणि जागतिक परिस्थितीचा परिणाम देशावर होणार असल्याचे विरोधक सातत्याने सांगत होते. संसदेतील भाषणांमध्येही या विषयावर वारंवार प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
सरकारने या इशाऱ्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, असा आरोप करत त्यांनी इंधन व्यवस्थापन आणि आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अर्थव्यवस्थेबाबतही व्यक्त केली चिंता
सुप्रिया सुळे यांनी केवळ इंधन दरवाढीवरच नव्हे तर देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबतही चिंता व्यक्त केली. योग्य नियोजन झाले नाही तर आर्थिक संकट अधिक गंभीर होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले.
देशात सर्वपक्षीय बैठक बोलावून ऊर्जा आणि आर्थिक संकटावर एकत्रित चर्चा व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. परिस्थिती राजकारणापलीकडे जाऊन हाताळण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारवर अप्रत्यक्ष टीका
इंधन दरवाढ आणि वाढती महागाई यावरून सुळे यांनी केंद्र सरकारवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. सामान्य नागरिक आधीच आर्थिक तणावाखाली असताना केवळ बचतीचे सल्ले देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले.
इंधन दरवाढीमुळे शेतकरी, व्यापारी, उद्योग क्षेत्र आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर मोठा ताण पडत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सुरक्षेचा ताफा कमी करण्याची मागणी
याआधीही सुप्रिया सुळे यांनी इंधन संकटाचा उल्लेख करत सरकारला पत्र लिहिले होते. देशासमोर ऊर्जा आणि आर्थिक संकट उभे असल्याने आपल्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेली अतिरिक्त वाहने आणि ताफा कमी करण्याचा विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
इंधन आणि संसाधनांची बचत करण्यासाठी सार्वजनिक प्रतिनिधींनीही उदाहरण घालून द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.
फडणवीसांचं वेगळं मत
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंधन दरवाढीबाबत बोलताना जागतिक ऊर्जा संकटामुळे दर वाढल्याचे स्पष्ट केले आहे. जगभरात तेलाचे दर वाढले असून पुरवठा साखळी टिकवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्याचे संकट कमी झाल्यानंतर पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे दर स्थिर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
नागरिकांमध्ये वाढती अस्वस्थता
गेल्या काही आठवड्यांपासून इंधन दरवाढ, वाढती महागाई आणि वाहतूक खर्चामुळे नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे. विशेषतः सीएनजी आणि डिझेल दरवाढीमुळे सार्वजनिक वाहतूक, मालवाहतूक आणि कृषी क्षेत्रावर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे.
अशा परिस्थितीत सरकारकडून कोणते निर्णय घेतले जातात आणि जागतिक परिस्थिती कितपत सुधारते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
