मराठा आंदोलनाचा मोठा टप्पा! सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सोडलं उपोषण

सरकार-जरांगे चर्चेनंतर मोठा निर्णय

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते. भर उन्हात सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे राज्यभरात मोठे लक्ष वेधले गेले. उपोषण सुरू होताच सरकारकडून हालचालींना वेग आला आणि तोडगा काढण्यासाठी विशेष शिष्टमंडळ पाठवण्यात आले.

राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. अनेक तास चाललेल्या चर्चेनंतर सरकारने आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

58 लाख कुणबी नोंदींबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका

चर्चेदरम्यान सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींचा होता. या नोंदींचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

तसेच या नोंदींवर आधारित पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे आणि त्यांना वैधता प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून प्रत्येक 15 दिवसांनी आढावा घेतला जाणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचा प्रश्न मार्गी?

मराठा आरक्षण आंदोलनातील आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटशी संबंधित होती. जरांगे पाटील यांनी चर्चेनंतर सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत पुढे अडचण येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सातारा गॅझेटच्या संदर्भातील शासन निर्णयासाठी मात्र सरकारने एक महिन्याचा कालावधी मागितला आहे. घाईघाईत निर्णय घेतल्यास तो कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार नाही, अशी भूमिका सरकारने मांडल्याचे सांगितले जात आहे.

मराठा-कुणबींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी

बैठकीत मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असताना मराठा-कुणबी समाजासाठीही स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली.

या विषयावर सरकारने सकारात्मक चर्चा केली असली तरी याबाबत अंतिम निर्णयासाठी आणखी वेळ लागू शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे.

वैधता प्रमाणपत्रांसाठी हेल्पलाईनची घोषणा

कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आंदोलनकर्त्यांकडून सातत्याने केल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत सरकारने आश्वासन दिले आहे.

जर प्रमाणपत्रांच्या वैधतेमध्ये अडथळे आले तर थेट तक्रार नोंदवता यावी यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेषतः प्रवेश प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

‘जीआर आला नाही तर पुन्हा आंदोलन’

उपोषण मागे घेत असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला. सरकारने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्ष शासन निर्णयाच्या स्वरूपात वेळेत लागू झाली नाहीत तर पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण मागे घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र अंमलबजावणी झाली नाही तर पुन्हा संघर्ष उभारला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठा आंदोलनाला तात्पुरता विराम

गेल्या काही वर्षांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यातील सर्वात संवेदनशील विषयांपैकी एक ठरला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांनी सरकारवर सातत्याने दबाव निर्माण केला आहे. या नव्या चर्चेनंतर उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी आंदोलन संपलेले नाही, तर सरकारच्या पुढील निर्णयांवर त्याची दिशा ठरणार आहे.