अखेर मनोज जरांगेंचं उपोषण मागे! सरकारकडून मोठी आश्वासनं, कुणबी प्रमाणपत्रांपासून सातारा गॅझेटपर्यंत महत्त्वाचे निर्णय
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनात अखेर मोठी घडामोड घडली आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र, सातारा गॅझेट, गुन्हे मागे घेणे आणि विविध प्रशासकीय निर्णयांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकार-जरांगे चर्चेनंतर मोठा निर्णय
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाने पुन्हा एकदा राज्याचे लक्ष वेधले होते. सरकारकडून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या माध्यमातून संवाद साधण्यात आला. अनेक तास चाललेल्या चर्चेनंतर काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
58 लाख नोंदींवरील कुणबी प्रमाणपत्रांना गती
चर्चेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मराठा समाजाशी संबंधित सापडलेल्या लाखो ऐतिहासिक नोंदी. सरकारने 58 लाख नोंदींशी संबंधित पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवण्याचे मान्य केले आहे.
यासोबतच ज्या नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे त्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रत्येक 15 दिवसांनी विभागीय आयुक्तांकडून आढावा घेण्यात येणार असून कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची सूचना देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे.
सातारा गॅझेटबाबत सरकारची भूमिका
मराठा आरक्षण आंदोलनातील आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे सातारा गॅझेट लागू करणे. या संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एक महिन्याचा कालावधी मागितला आहे.
जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी अनेकदा सातारा गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला लाभ देण्याची मागणी केली होती. आता या मागणीवर सकारात्मक पाऊल उचलले जाईल, असे संकेत चर्चेनंतर मिळाले आहेत.
गुन्हे मागे घेण्याबाबतही चर्चा
आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. आंदोलनकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
जरांगे पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणात निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
स्वतंत्र मंत्रालयाच्या मागणीची चर्चा
मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही चर्चेत आली. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असताना मराठा-कुणबी समाजासाठीही अशी यंत्रणा असावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
या विषयावर पुढील स्तरावर चर्चा करण्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
विखे पाटलांचे आंदोलनकर्त्यांना आवाहन
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चर्चेनंतर आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधताना सरकारने अनेक मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे सांगितले. दोन ते तीन दिवसांत आवश्यक शासन निर्णय काढून अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाच्या प्रश्नांवर संवेदनशीलतेने निर्णय घेतले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘जीआर आला नाही तर पुन्हा आंदोलन’
उपोषण मागे घेत असतानाही मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला. दोन ते तीन दिवसांत शासन निर्णय जारी झाला नाही तर पुन्हा आंदोलन आणि उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांच्या आग्रहानंतर त्यांनी उपोषण सोडण्यास सहमती दर्शवली.
मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला नवे वळण
गेल्या काही वर्षांत मराठा आरक्षण आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव टाकला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र, ओबीसी आरक्षण, ऐतिहासिक नोंदी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया या सर्व मुद्द्यांभोवती हा संघर्ष सुरू आहे.
जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी सरकारने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होतात, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
