गोकुळच्या दुधाला ‘हलाल’ वादाची किनार; निवडणुकीआधी धार्मिक राजकारण पेटलं?

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या काही उत्पादनांसाठी घेण्यात आलेल्या हलाल प्रमाणपत्रामुळे राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. गोकुळच्या तूप, लोणी, दूध पावडर आणि इतर दुग्धजन्य उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर काही हिंदुत्ववादी संघटना आणि विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

नेमका वाद कशामुळे पेटला?

सोशल मीडियावर मार्च 2023 मधील एक हलाल प्रमाणपत्र व्हायरल झाल्यानंतर या वादाला सुरुवात झाली. हे प्रमाणपत्र गोकुळच्या काही उत्पादनांसाठी घेण्यात आल्याचं समोर आलं. “शुद्ध शाकाहारी दुग्धजन्य पदार्थांना हलाल प्रमाणपत्राची गरज काय?” असा सवाल विविध संघटनांकडून विचारला जात आहे.

विशेष म्हणजे गोकुळ दूध संघाची निवडणूक जवळ आल्याने या मुद्द्याला आता राजकीय रंग चढू लागला आहे.

गोकुळ प्रशासनाचं स्पष्टीकरण

वाद वाढल्यानंतर गोकुळ प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांच्या मते, हलाल प्रमाणपत्राचा कोणत्याही धार्मिक प्रचाराशी संबंध नसून ते आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक असलेलं तांत्रिक प्रमाणपत्र आहे.

गोकुळची तूप, लोणी आणि दूध पावडर यांसारखी उत्पादनं अझरबैजान, सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत आणि इतर आखाती देशांमध्ये निर्यात केली जातात. त्या देशांच्या आयात नियमांनुसार हलाल प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.

२०१८ पासून प्रमाणपत्र अस्तित्वात?

सध्या सोशल मीडियावर 2023 मधील प्रमाणपत्र व्हायरल होत असलं तरी प्रत्यक्षात गोकुळकडे 2018 पासून हलाल प्रमाणपत्र असल्याचं समोर आलं आहे. दर दोन वर्षांनी या प्रमाणपत्राचं नूतनीकरण केलं जात असल्याची माहितीही प्रशासनाने दिली आहे.

यामुळे “आता अचानक हा मुद्दा का पुढे आणला जातोय?” अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

विरोधकांचे गंभीर आरोप

गर्जना संघटनेचे नेते Prakash Belawade यांनी गोकुळ प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. “हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून आखाती देशांमध्ये उत्पादन विक्री करून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न झाला,” असा दावा त्यांनी केला आहे.

तसेच “गोकुळच्या उत्पादनांची विक्री आधीच मोठ्या प्रमाणावर होत असताना हलाल प्रमाणपत्राची गरज काय?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

मुश्रीफ कुटुंबावर राजकीय निशाणा

या वादात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री Hasan Mushrif यांचं नावही चर्चेत आलं आहे. विरोधकांनी दावा केला आहे की, त्यांच्या मुलाच्या अध्यक्षपदाच्या काळात हे प्रमाणपत्र घेण्यात आलं.

मात्र Hasan Mushrif यांनी हे आरोप फेटाळून लावत “हा निर्णय नवीन नाही, 2022 पासून हे प्रमाणपत्र अस्तित्वात आहे,” असं स्पष्ट केलं आहे.

‘ही निवडणुकीपूर्वीची राजकीय खेळी’

Hasan Mushrif यांनी विरोधकांवर टीका करत “गोकुळ निवडणुका जवळ आल्यामुळे मुद्दाम हा जुना विषय उकरून काढला जात आहे,” असा आरोप केला.

त्यांच्या मते, या विषयाकडे धार्मिक नव्हे तर आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.

हलाल प्रमाणपत्र म्हणजे नेमकं काय?

हलाल प्रमाणपत्र म्हणजे संबंधित अन्नपदार्थ इस्लामिक नियमांनुसार तयार करण्यात आल्याची खात्री देणारं प्रमाणपत्र. अनेक आखाती आणि मुस्लिम देशांमध्ये खाद्यपदार्थांच्या आयातीसाठी अशा प्रमाणपत्राची अट असते.

गोकुळ प्रशासनानेही हे प्रमाणपत्र FSSAI किंवा ISO प्रमाणपत्रासारखं एक व्यावसायिक मानक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

कोल्हापूरच्या राजकारणात ‘गोकुळ’चं महत्त्व

गोकुळ दूध संघ हा कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. रोज सुमारे 17 लाख लिटर दूध संकलन आणि कोट्यवधींची उलाढाल यामुळे या संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व प्रमुख राजकीय गट प्रयत्न करत असतात.

त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीआधी हा वाद समोर आल्याने राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया

हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित कागदपत्रं सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहींनी “हा व्यावसायिक निर्णय” असल्याचं म्हटलं, तर काहींनी धार्मिक मुद्दा उपस्थित करत विरोध दर्शवला आहे.

विशेषतः हिंदुत्ववादी संघटनांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

आगामी निवडणुकांवर परिणाम?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा मोठा प्रचाराचा विषय बनू शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि सहकारी क्षेत्रातील सत्तासंघर्ष लक्षात घेता या वादाचा परिणाम कोल्हापूरच्या राजकारणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.