एलपीजी गॅसबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; नवा नियम लागू, आता ‘या’ लोकांना सिलिंडर मिळणार नाही

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मूजमधील अडथळ्यांमुळे भारतात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गॅस वितरणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून नवीन नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार आता ज्या ग्राहकांच्या घरी PNG म्हणजे पाइप्ड नॅचरल गॅस कनेक्शन आहे, त्यांना LPG सिलिंडर मिळणार नाही.

सरकारकडून तातडीचे आदेश

सोमवारी सरकारकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले. आदेशानंतर तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून गॅस एजन्सींना नवीन नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नवीन नियमानुसार एका व्यक्तीकडे PNG आणि LPG अशी दोन्ही कनेक्शन ठेवण्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे.

PNG असेल तर LPG मिळणार नाही

सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, ज्यांच्या नावावर PNG कनेक्शन आहे त्यांना LPG गॅस सिलिंडरचा पुरवठा केला जाणार नाही. यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे मर्यादित उपलब्ध गॅसचा योग्य वापर आणि तुटवडा टाळणे हा आहे.

सरकारच्या मते, अशा निर्णयामुळे ग्रामीण आणि गरजू भागांमध्ये गॅस उपलब्धता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

स्ट्रेट ऑफ होर्मूज संकटाचा परिणाम

अमेरिका, इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मूजमध्ये व्यापारी जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाला आहे. या मार्गातूनच भारतात मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल आणि एलपीजी गॅस आयात केला जातो.

या संकटामुळे भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी पुरवठ्यावर दबाव वाढल्याचं सांगितलं जात आहे.

भारताची आयातीवरील मोठी अवलंबित्व

आकडेवारीनुसार, भारताला लागणाऱ्या एलपीजीपैकी जवळपास 90 टक्के गॅस मध्यपूर्व देशांमधून आयात केला जातो. त्यामुळे जागतिक तणावाचा थेट परिणाम भारतातील गॅस वितरण व्यवस्थेवर होत आहे.

विशेषतः शहरी भागात गॅस बुकिंग आणि वितरणात विलंब होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

गॅस बुकिंगचे नियमही बदलले

याआधी सरकारने गॅस बुकिंग संदर्भातही काही महत्त्वाचे बदल केले होते. एका सिलिंडरनंतर लगेच दुसरा सिलिंडर बुक करता येणार नाही, असा नियम लागू करण्यात आला होता. काही भागांत दुसऱ्या बुकिंगसाठी 21 ते 25 दिवसांची प्रतीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागात ही मर्यादा अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे.

ई-केवायसीही बंधनकारक

गॅस वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी काही ग्राहकांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. 9 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सिलिंडर न घेतलेल्या ग्राहकांना ई-केवायसी केल्यानंतरच सिलिंडर मिळणार आहे.

यामुळे बनावट बुकिंग आणि कृत्रिम तुटवडा रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाय

सरकारने एलपीजी गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठीही कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. काही भागांत गॅस एजन्सींवर विशेष नजर ठेवण्यात येत असून वितरणाची रोजची माहिती प्रशासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विशेषतः व्यावसायिक वापरासाठी होणाऱ्या अनधिकृत वापरावर कारवाई केली जात आहे.

शाळा आणि अंगणवाड्यांना प्राधान्य

सरकारने गॅस वितरणासाठी प्राधान्यक्रमही निश्चित केला आहे. शाळा, अंगणवाडी आणि सरकारी भोजन केंद्रांना 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना काही प्रमाणात प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

ग्राहकांमध्ये संभ्रम

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर अनेक ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. विशेषतः शहरांमध्ये PNG आणि LPG दोन्ही वापरणाऱ्या कुटुंबांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे.

काही नागरिकांनी सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.

सोशल मीडियावर तीव्र चर्चा

या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन करत “गॅस तुटवडा रोखण्यासाठी हा आवश्यक निर्णय” असल्याचं म्हटलं आहे, तर काहींनी सामान्य नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

विशेषतः महानगरांमधील मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये या नियमाबाबत चिंता वाढली आहे.

पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे

ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती सुधारली नाही तर भारतातील इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावर आणखी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारकडून पुढील काही दिवसांत आणखी कठोर निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सध्या तरी सरकारने “गॅसचा योग्य वापर करा” असं आवाहन नागरिकांना केलं आहे.