‘कर्जमाफीचं श्रेय रोहित पवारांना नाही’; फडणवीसांनी रणधीर सावरकरांचं नाव घेत केलं मोठं वक्तव्य
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये मोठा बदल करत 50 हजार रुपयांची मर्यादा रद्द केली आहे. या निर्णयाचे श्रेय राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांना न देता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप आमदार रणधीर सावरकर आणि सत्ताधारी आमदारांच्या मागणीमुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये मोठा बदल
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील महत्त्वाच्या अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याअंतर्गत यापूर्वी लागू असलेली 50 हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यातील सुमारे 13 लाख अतिरिक्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
श्रेय रणधीर सावरकरांना
कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनी भेट घेऊन 50 हजार रुपयांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीची दखल घेत सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रोहित पवारांचं आंदोलन चर्चेत
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी याच मागणीसाठी पंढरपूरमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. कर्जमाफीवरील 50 हजार रुपयांची अट रद्द करण्याची त्यांनी सातत्याने मागणी केली होती. मात्र, निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रोहित पवारांचा उल्लेख न करता सत्ताधारी आमदारांना श्रेय दिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
आणखी एक अटही रद्द
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, योजनेतील आणखी एक महत्त्वाची अटही रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी 2026-27 या आर्थिक वर्षात कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची अट होती. आता 2025-26 मध्ये नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमाफीचा दावा
देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कर्जमाफी योजनांपैकी एक असल्याचा दावा केला. शेतकऱ्यांना सावकारांकडे जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजकीय चर्चांना वेग
रोहित पवार यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने निकष बदलले असतानाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्णयाचे श्रेय रणधीर सावरकर आणि सत्ताधारी आमदारांना दिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. विरोधकांकडून यावर प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे.




