प्रसाद लाडांच्या भेटीनंतर राजकीय हालचालींना वेग! जरांगेंच्या मागण्या मान्य होणार? विखे-पाटलांची मोठी प्रतिक्रिया
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते Manoj Jarange Patil यांनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. भाजप नेते Prasad Lad यांनी जरांगेंची भेट घेतल्यानंतर सरकार त्यांच्या काही मागण्या मान्य करणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. यावर मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते Manoj Jarange Patil यांनी 30 मेपासून पुन्हा उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारकडून हालचाली वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजप नेते Prasad Lad यांनी जरांगेंची भेट घेतल्याने विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सरकार त्यांच्या काही मागण्या मान्य करणार का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
प्रसाद लाडांनी घेतली जरांगेंची भेट
मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याचा आरोप करत Manoj Jarange Patil यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आंदोलन टाळावे आणि संवादातून मार्ग काढावा, यासाठी भाजप नेते Prasad Lad यांनी त्यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटीत सरकारने घेतलेल्या काही सकारात्मक निर्णयांची माहिती जरांगेंना देण्यात आली असावी, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
विखे-पाटलांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया
या भेटीनंतर मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil यांनी माध्यमांशी बोलताना सावध भूमिका घेतली. “प्रसाद लाड मला भेटले होते आणि ते जरांगे पाटील यांना भेटायला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती,” असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत अनेक निर्णय केले आहेत. “कदाचित त्या निर्णयांची माहिती प्रसाद लाड यांनी जरांगेंना दिली असावी,” असेही त्यांनी नमूद केले.
‘चर्चेनंतरच भाष्य करेन’
जरांगे आणि प्रसाद लाड यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत आपण अद्याप सविस्तर माहिती घेतलेली नाही, असे Vikhe Patil यांनी स्पष्ट केले. “मी प्रसाद लाड यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच अधिक भाष्य करणे योग्य राहील,” असे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सरकार आणि जरांगे यांच्यात पडद्यामागे काही हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आणखी रंगू लागली आहे.
जरांगेंची भेट घेणार
Radhakrishna Vikhe Patil यांनी स्वतः Manoj Jarange Patil यांची भेट घेणार असल्याचेही स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणासंदर्भातील शिंदे समितीला यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि समितीचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि कुणबी दाखले देण्याच्या प्रक्रियेबाबतही काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘माहिती पोहोचण्यात विसंगती?’
शासनाकडून दिली जाणारी माहिती आणि ती जरांगेंपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेत काही विसंगती निर्माण होत आहे का, हे तपासण्याची गरज असल्याचेही Vikhe Patil यांनी नमूद केले. “मी स्वतः त्यांना भेटेन आणि चर्चेतून मार्ग निघेल असा विश्वास आहे,” असे ते म्हणाले.
या विधानामुळे सरकार संवादातून आंदोलन थांबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
फडणवीस सहकार्य करत नसल्याची तक्रार
Manoj Jarange Patil यांनी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis सहकार्य करत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत विचारले असता Vikhe Patil यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
“मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारानेच आम्ही हे आंदोलन हाताळत आहोत. दाखले लवकर देण्याबाबत त्यांचा सातत्याने आग्रह आहे,” असे ते म्हणाले.
‘कायद्याच्या चौकटीत काम’
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संवेदनशील असून सर्व निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घ्यावे लागतात, असे Vikhe Patil यांनी स्पष्ट केले. सरकारची भूमिका पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे सरकार थेट संघर्ष टाळून कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेत असल्याचे दिसत आहे.
30 मेच्या आंदोलनाकडे लक्ष
Jarange Patil यांनी 30 मेपासून पुन्हा उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्यातील मराठा समाजाचे लक्ष आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते, याकडे लागले आहे.
याआधीही मागण्या मान्य झाल्या होत्या
यापूर्वीही मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान सरकारने काही मागण्या मान्य करत अध्यादेश काढला होता. त्यावेळी Jarange Patil यांनी आंदोलन स्थगित केले होते.
मात्र अनेक निर्णयांची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जात आहे.
सरकारसमोर मोठं आव्हान
मराठा आरक्षण, कुणबी दाखले आणि सगेसोयरे अंमलबजावणी यांसारखे प्रश्न अजूनही संवेदनशील आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर हा प्रश्न मोठे राजकीय आव्हान ठरू शकतो.
सरकार आणि जरांगे यांच्यातील पुढील चर्चा काय निष्पन्न करते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.




