AIच्या मदतीने आपत्ती रोखणार! पावसाळ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची मोठी तयारी; मुख्यमंत्र्यांचे थेट आदेश

महाराष्ट्रात मान्सूनच्या आगमनापूर्वीच राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात पूर, दरडी कोसळणे, पाणी साचणे आणि वाहतूक विस्कळीत होण्याच्या घटना घडत असतात. यंदा मात्र सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी AI आधारित एकात्मिक ‘कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम’ विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृहात उच्चस्तरीय बैठक

मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री Girish Mahajan, मदत व पुनर्वसन मंत्री Makarand Patil, मुख्य सचिव Rajesh Agrawal, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त Ashwini Bhide, पोलीस आयुक्त Deven Bharti आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत राज्यातील संभाव्य पूरस्थिती, दरडप्रवण भाग, धरणांमधून पाणी सोडण्याची यंत्रणा, रेल्वे सुरक्षा, आरोग्य सेवा आणि बचाव पथकांच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

AI आधारित कंट्रोल सिस्टमची तयारी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यावर भर दिला. मंत्रालय, पोलीस, महानगरपालिका, हवामान विभाग आणि विविध नियंत्रण कक्ष यांचे एकत्रीकरण करून एकात्मिक प्रतिसाद प्रणाली उभारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

या प्रणालीमुळे पावसाचा अंदाज, पूरस्थिती, वाहतूक अडथळे आणि आपत्तीजन्य घटनांची माहिती रिअल टाइममध्ये मिळू शकणार आहे. तसेच नागरिकांना वेळेपूर्वी इशारे देणे आणि मदत पोहोचवणे अधिक जलद होणार आहे.

पुढील 15 दिवसांत तयारी पूर्ण करण्याचे आदेश

मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांना पुढील 15 दिवसांत तयारीची पुन्हा तपासणी करून त्रुटी दूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. “फक्त कागदावरील नियोजन नको, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

दरवर्षी मान्सून नवीन आव्हाने घेऊन येतो. त्यामुळे मागील अनुभवांच्या आधारे अधिक सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

NDRF आणि SDRF पथके सज्ज

राज्यात आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी NDRF आणि SDRF ची पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. सध्या SDRF च्या 10 टीम कार्यरत असून आणखी दोन टीमना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

तसेच भारतीय लष्कर, नौदल, वायुदल आणि तटरक्षक दल यांच्याशी समन्वय वाढवण्यात आला आहे. गरज पडल्यास हेलिकॉप्टर, एअर ॲम्ब्युलन्स आणि बचाव नौकाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

मुंबईतील पूरस्थितीवर विशेष लक्ष

मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या घटना घडतात. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने 43 मोठी पंपिंग स्टेशन सज्ज ठेवली आहेत. स्मार्ट पंप मॉनिटरिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली असून पाणी साचणाऱ्या भागांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे.

नालेसफाई, धोकादायक इमारती, झाडांची छाटणी आणि रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे कामही वेगाने सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

कोकणातील 939 गावे धोक्याच्या यादीत

कोकण विभागात दरडी कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने विशेष तयारी सुरू केली आहे. बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, कोकणातील 939 गावे दरडप्रवण म्हणून ओळखली गेली आहेत.

सावित्री आणि वशिष्ठी नद्यांमधील पूरस्थितीचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन नदीपात्रातील गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावरही विशेष सुरक्षा उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.

धरण विसर्गासाठी अलर्ट सिस्टम

पावसाळ्यात धरणांमधून अचानक पाणी सोडल्यामुळे अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते. यासाठी धरण विसर्गाबाबत अधिक सक्षम पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली.

नदीकाठच्या गावांमध्ये आधीच बचाव पथके, निवारा केंद्रे आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

रुग्णालये आणि नियंत्रण कक्ष 24×7 सुरू

राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे 24 तास कार्यरत राहणार आहेत. तसेच रुग्णालयांमध्ये सुमारे 3 हजार खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

आरोग्य विभागाला औषधसाठा, रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन सेवा तयार ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

रेल्वे आणि पर्यटनस्थळांवरही लक्ष

कोकण आणि घाट विभागातील रेल्वेमार्गांवर पावसाळ्यात गाड्यांचा वेग नियंत्रित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच धबधबे आणि पर्यटनस्थळांवर होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या भागांमध्ये सतत निरीक्षण ठेवले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत योजना

मदत व पुनर्वसन मंत्री Makarand Patil यांनी बैठकीत सांगितले की, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. प्रति हेक्टर 10 हजार रुपयांची मदत, वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी 47 हजार रुपयांपर्यंत भरपाई आणि रोजगार हमी योजनेंतर्गत अतिरिक्त मदत देण्यात येणार आहे.

याशिवाय विहिरींच्या नुकसानीसाठी प्रथमच 30 हजार रुपयांपर्यंत मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

सरकारचा फोकस ‘वेळेत प्रतिसाद’वर

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, आपत्ती व्यवस्थापनात “वेळेत प्रतिसाद” सर्वात महत्त्वाचा आहे. नागरिकांना वेळेपूर्वी सूचना मिळाल्या आणि मदत लवकर पोहोचली तर जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकते.

यामुळे राज्यातील विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.