लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का! 66 लाख महिला अपात्र; 1500 रुपयांचा हप्ता कायमचा बंद?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या अंतिम पडताळणीनंतर तब्बल 66 लाख महिला अपात्र ठरल्या असून आता त्यांना 1500 रुपयांचा मासिक हप्ता मिळणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल
महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत चर्चेत असलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
राज्य सरकारने योजनेतील लाभार्थ्यांची अंतिम पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर मोठा निर्णय घेतला आहे. या पडताळणीत तब्बल 66 लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या महिलांना दरमहा मिळणारा 1500 रुपयांचा हप्ता बंद होणार आहे.
एप्रिल अखेर अंतिम पडताळणी पूर्ण
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेची अंतिम पडताळणी एप्रिल 2026 अखेर पूर्ण करण्यात आली.
यामध्ये उत्पन्न, सरकारी नोकरी, इतर योजनांचा लाभ, बँक खाते तपशील आणि e-KYC यांची सखोल तपासणी करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर लाखो महिला पात्रतेबाहेर असल्याचं स्पष्ट झालं.
66 लाख महिला अपात्र कशा ठरल्या?
सरकारच्या माहितीनुसार, अनेक महिलांनी पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं होतं.
काही लाभार्थ्यांचं वार्षिक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त होतं, तर काही महिला सरकारी सेवेत असल्याचं आढळलं. काही प्रकरणांमध्ये डुप्लिकेट अर्ज आणि चुकीची माहिती देण्यात आल्याचंही निदर्शनास आलं. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात आली.
आता फक्त 1.77 कोटी महिला पात्र
पडताळणीनंतर राज्यात आता फक्त 1 कोटी 77 लाख महिला पात्र राहिल्याची माहिती समोर आली आहे.
पूर्वी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या 2 कोटींपेक्षा जास्त होती. आता फक्त पात्र महिलांच्या खात्यातच 1500 रुपयांचा हप्ता जमा केला जाणार आहे.
सरकारचा आर्थिक भार कमी होणार
या पडताळणीमुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक ताणही कमी होणार आहे.
यापूर्वी या योजनेसाठी सरकारला दरमहा सुमारे 3600 कोटी रुपयांचा खर्च येत होता. मात्र 66 लाख महिला अपात्र ठरल्यानंतर आता खर्च मोठ्या प्रमाणात घटणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
KYC पडताळणी ठरली निर्णायक
सरकारने या योजनेसाठी e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य केली होती.
31 डिसेंबर 2025 पर्यंत KYC पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र अनेक महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थींनाही अपात्र घोषित करण्यात आलं.
अपात्र महिलांवर कारवाई होणार का?
महत्त्वाची बाब म्हणजे, अपात्र ठरलेल्या महिलांवर सध्या कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे.
मात्र भविष्यात चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याचं गंभीर प्रकरण आढळल्यास कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. याआधी काही प्रकरणांमध्ये सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
महिला वर्गात नाराजी
66 लाख महिला अपात्र ठरल्याची बातमी समोर आल्यानंतर राज्यातील महिला वर्गात नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
अनेक महिलांनी सोशल मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त केली असून काहींनी पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही लाभार्थींनी आपलं नाव चुकीने वगळल्याचा आरोप केला आहे.
सरकारकडून स्पष्ट भूमिका
महिला आणि बालविकास विभागाकडून योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचं सांगितलं जात आहे.
महिला व बालविकास मंत्री Aditi Tatkare यांनी याआधीही अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तसेच पात्र महिलांना निधी वेळेत मिळेल, असं आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आलं आहे.
योजनेची लोकप्रियता कायम
लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची मदत मिळत असल्याने या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. विधानसभा निवडणुकांमध्येही या योजनेचा मोठा राजकीय परिणाम झाल्याचं बोललं गेलं.
पुढील हप्त्याकडे महिलांचं लक्ष
आता पुढील हप्त्यात नेमक्या किती महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
तसेच अपात्र ठरलेल्या महिलांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी मिळणार का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारकडून लवकरच अधिकृत स्पष्टीकरण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा
या संपूर्ण प्रकरणाची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.
“66 लाख महिला अपात्र” हा मुद्दा राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला असून अनेकांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर मत व्यक्त केलं आहे. काहींनी सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं, तर काहींनी पात्र महिलांना न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे.
