दिव्यांगांसाठी मोठा दिलासा! कर्ज मर्यादा थेट 5 लाखांपर्यंत वाढवण्याची तयारी

दिव्यांग बांधवांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय

राज्य सरकारने दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री Atul Save यांनी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग कर्ज योजनेची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सध्या या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक कर्जाची कमाल मर्यादा केवळ 50 हजार रुपये आहे. ही मर्यादा अत्यंत अपुरी असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते.

कर्ज मर्यादा थेट 10 पट वाढणार?

बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, दिव्यांगांसाठीची कर्ज मर्यादा थेट 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. म्हणजेच सध्याच्या मर्यादेपेक्षा जवळपास 10 पट वाढ होणार आहे.

सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे, छोट्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणे अधिक सोपे होईल.

ओबीसी योजनेच्या धर्तीवर प्रस्ताव

दिव्यांगांसाठी नवीन कर्ज मॉडेल तयार करताना ओबीसी विभागाच्या व्याज परतावा योजनेचा आधार घेतला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

या योजनेमुळे कमी व्याजदरात किंवा व्याज परताव्यासह कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे दिव्यांग लाभार्थ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.

ई-व्हेईकल योजनेलाही गती

बैठकीत दिव्यांग व्यक्तींसाठी ई-व्हेईकल योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. स्वयंरोजगारासाठी सुमारे 3.75 लाख रुपये किमतीची पर्यावरणपूरक ई-वाहने मोफत उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारच्या मते, या वाहनांच्या माध्यमातून अनेक दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

जिल्हा नियोजन निधीत 1% हिस्सा

दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान 1 टक्का निधी राखीव ठेवण्याबाबतही सरकार गंभीर असल्याचे दिसून आले.

यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे जिल्हास्तरावर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विकास प्रकल्प राबवले जाऊ शकतात.

UDID कार्ड वितरणावर भर

दिव्यांगांसाठीचे Unique Disability ID (UDID) कार्ड लवकरात लवकर वितरित करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.

हे कार्ड दिव्यांगांसाठी विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे राज्यभरातील प्रलंबित अर्ज जलद निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

निवृत्तीवेतन वेळेवर देण्याच्या सूचना

दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत मिळणारे निवृत्तीवेतन नियमित आणि वेळेत वितरित करण्याच्या सूचनाही मंत्री अतुल सावे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यापूर्वी राज्य सरकारने दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या मासिक आर्थिक मदतीत वाढ करत ती 1,500 रुपयांवरून 2,500 रुपये केली होती.

स्वावलंबनाकडे मोठे पाऊल

सरकारच्या या निर्णयाकडे दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, कर्ज मर्यादा वाढल्यास दिव्यांग युवकांना उद्योग, सेवा व्यवसाय, डिजिटल कामे आणि लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी मोठी मदत मिळू शकते. तसेच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

दिव्यांग संघटनांकडून स्वागत

राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाचे विविध दिव्यांग संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.

अनेक वर्षांपासून कर्ज मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे हा निर्णय दिव्यांग बांधवांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.