ऊस उत्पादकांसाठी खुशखबर! केंद्र सरकारकडून FRP वाढ; आता टनामागे मिळणार 3,650 रुपये
देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 2026-27 हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ जाहीर करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना आता अधिक दर मिळणार आहे.
ऊस उत्पादकांना मोठा दिलासा
देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA) 2026-27 साखर हंगामासाठी उसाच्या Fair and Remunerative Price (FRP) मध्ये वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार उसाचा एफआरपी आता 365 रुपये प्रति क्विंटल म्हणजेच 3,650 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे.
किती वाढ झाली?
मागील 2025-26 हंगामात उसाचा एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल (3,550 रुपये प्रति टन) होता. आता त्यामध्ये 10 रुपये प्रति क्विंटल म्हणजेच 100 रुपये प्रति टन वाढ करण्यात आली आहे.
ही वाढ 2026-27 साखर हंगामासाठी लागू राहणार असून 1 ऑक्टोबर 2026 पासून नव्या दरांची अंमलबजावणी होणार आहे.
कोणत्या उताऱ्यासाठी हा दर लागू?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 10.25 टक्के साखर उताऱ्यासाठी हा एफआरपी लागू असेल.
जर साखर उतारा अधिक असेल तर शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम मिळणार आहे. प्रत्येक 0.1 टक्के वाढीवर 3.56 रुपये प्रति क्विंटल प्रीमियम देण्यात येणार आहे.
मात्र, उतारा 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असला तरी शेतकऱ्यांना किमान 338.30 रुपये प्रति क्विंटल दर देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक राहणार आहे.
देशातील 5 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित जवळपास 5 लाख कामगारांना होणार आहे.
विशेषतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांना या वाढीचा थेट लाभ मिळणार आहे.
उत्पादन खर्चापेक्षा 100% जास्त दर
सरकारने 2026-27 साठी उसाचा उत्पादन खर्च 182 रुपये प्रति क्विंटल गृहीत धरला आहे. त्याच्या तुलनेत जाहीर केलेला एफआरपी हा उत्पादन खर्चापेक्षा 100.5 टक्के अधिक असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
साखर उद्योगाकडून मिश्र प्रतिक्रिया
साखर उद्योगाने एफआरपी वाढीचे स्वागत केले असले तरी उद्योगावर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दालमिया भारत शुगरचे अधिकारी कपिल नेमा यांनी सांगितले की, एफआरपी वाढ ही मध्यम स्वरूपाची असली तरी साखर आणि इथेनॉलच्या किमतीतही त्यानुसार वाढ होणे आवश्यक आहे.
त्यांच्या मते, ऊस दर, साखरेचा MSP आणि इथेनॉल दर यांच्यात संतुलित सूत्र असणे गरजेचे आहे.
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया
काही शेतकरी संघटनांनी या वाढीचे स्वागत केले आहे. मात्र, काही नेत्यांनी ही वाढ अपुरी असल्याचे म्हटले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते Raju Shetti यांनी उत्पादन खर्च वाढल्याचा मुद्दा उपस्थित करत किमान 300 रुपये प्रति टन वाढ अपेक्षित असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगावर परिणाम
महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
एफआरपी वाढल्यामुळे कारखान्यांवरील आर्थिक भार वाढेल, मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पुढील हंगामाकडे लक्ष
यंदाच्या हंगामात हवामान, एल-निनोचा प्रभाव आणि उत्पादन खर्च या मुद्द्यांमुळे ऊस क्षेत्रात अनेक आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत एफआरपी वाढ हा शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णय मानला जात आहे.
