सातबारा उतारा बंद होणार? महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना मिळणार ‘प्रॉपर्टी कार्ड’

सातबारा उताऱ्याबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने काही गावांमध्ये पारंपरिक 7/12 उतारा (सातबारा) बंद करून त्याऐवजी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

कोणत्या भागांमध्ये बदल होणार?

राज्यातील ज्या गावांचा समावेश नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांच्या हद्दीत झाला आहे, त्या भागांमध्ये हा बदल लागू केला जाणार आहे.

हद्दवाढीनंतर अनेक ग्रामीण भाग नागरी क्षेत्रात परिवर्तित झाले आहेत. त्यामुळे अशा भागांतील जमिनींचा वापर शेतीऐवजी निवासी किंवा व्यावसायिक स्वरूपात होत आहे. अशा परिस्थितीत सातबारा प्रणालीऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड अधिक उपयुक्त ठरेल, असे सरकारचे मत आहे.

‘प्रॉपर्टी कार्ड’ म्हणजे काय?

प्रॉपर्टी कार्ड हे नागरी भागातील मालमत्तेचे अधिकृत दस्तऐवज मानले जाते. यात मालकाचे नाव, क्षेत्रफळ, मालमत्तेचा तपशील आणि हक्क यांची माहिती असते.

ग्रामीण भागात सातबारा उतारा वापरला जातो, तर शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड प्रणाली प्रचलित आहे. आता शहरीकरण झालेल्या गावांसाठी हीच प्रणाली लागू केली जाणार आहे.

शेतकरी आणि नागरिकांना काय फायदा?

या निर्णयामुळे नागरिकांना अनेक फायदे होण्याची शक्यता आहे.

• मालमत्तेचे हस्तांतरण अधिक सुलभ होईल
• बँक कर्जासाठी कागदपत्र प्रक्रिया सोपी होईल
• जमीन नोंदींमध्ये सुसूत्रता येईल
• मालकी हक्कांवरील वाद कमी होण्यास मदत होईल
• नागरी भागातील जमिनींचे व्यवहार जलद होतील

सरकारच्या मते, या बदलामुळे हजारो जमीनधारकांना थेट फायदा होईल.

लवकरच सरकारी आदेश

महसूल विभागात यासंदर्भात बैठक पार पडली असून लवकरच अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला जाणार आहे.

बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शहरी भागात सातबारा ठेवण्यापेक्षा प्रॉपर्टी कार्ड अधिक कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरते. त्यामुळे ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल.

डिजिटल जमीन नोंदींनाही कायदेशीर मान्यता

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल जमीन नोंदींनाही कायदेशीर वैधता दिली आहे. आता ऑनलाइन डाउनलोड केलेले 7/12, 8A आणि फेरफार नोंदी सरकारी आणि बँक व्यवहारांसाठी वैध मानले जात आहेत.

यामुळे नागरिकांना कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज कमी होणार आहे.

ऑनलाइन प्रणालीकडे सरकारचा भर

राज्य सरकारने मालमत्ता नोंदी आणि फेरफार प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यावर विशेष भर दिला आहे. मुंबईसह काही भागांत प्रॉपर्टी कार्डमधील फेरफार पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आले आहेत.

यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

ग्रामीण भागासाठी काय बदलणार?

सध्या हा बदल फक्त नगरपालिका आणि महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी लागू होण्याची शक्यता आहे. पारंपरिक शेती क्षेत्रात सातबारा उतारा सुरूच राहणार असल्याचे संकेत आहेत.

मात्र भविष्यात राज्यभर जमीन नोंदींचे एकसंध डिजिटल मॉडेल लागू करण्याबाबत सरकार विचार करू शकते.

पुढील काही महिने महत्त्वाचे

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार प्रणालीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः शहरीकरण वाढणाऱ्या गावांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, योग्य अंमलबजावणी झाल्यास जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सोपे होऊ शकतात.