मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय! बाबासाहेबांच्या नावाने शिष्यवृत्ती, AI धोरणासह 8 महत्त्वाचे निर्णय जाहीर

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची 29 एप्रिल 2026 रोजी झालेली बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. विविध विभागांअंतर्गत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले असून त्याचा थेट फायदा राज्यातील लाखो नागरिकांना होणार आहे. सामाजिक न्याय, शिक्षण, ऊर्जा, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.

बाबासाहेबांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने नवीन शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा आहे.

लंडनमधील प्रतिष्ठित London School of Economics येथे आंबेडकर अध्यासन (Chair) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्यमातून डॉक्टरेट शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश आंबेडकरांचे विचार जागतिक स्तरावर पोहोचवणे आणि सामाजिक न्याय व लोकशाही विषयांवर संशोधन वाढवणे हा आहे.

महाराष्ट्र AI धोरण 2026 जाहीर

तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेत राज्याने ‘महाराष्ट्र AI धोरण 2026’ जाहीर केले आहे.

• ₹10,000 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे लक्ष्य
• सुमारे 1.5 लाख रोजगार निर्मिती
• 6 AI उत्कृष्टता केंद्रे
• 5 AI इनोव्हेशन सिटीज

या धोरणामुळे महाराष्ट्र तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर जाण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना

पर्यावरण संवर्धनासाठी सरकारने ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात तब्बल 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा मोठा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. हा आयोग पायाभूत प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी पाहणार आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

आता त्यांना:

• प्रवेश शुल्क
• शिक्षण शुल्क
• नोंदणी शुल्क
• ग्रंथालय व वैद्यकीय खर्च

अशा अनेक खर्चांसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात नवी योजना

ऊर्जा क्षेत्रात ‘MAGESTIC’ योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

ही योजना हरित ऊर्जा वाढवण्यासाठी आणि वीज पारेषण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय

रत्नागिरी जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सुविधा मिळणार आहे.

आदिवासी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी योजना

आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवा प्रगती योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

12 आणि 24 वर्षांच्या सेवेनंतर लाभ मिळणार असून यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे.

एकूणच मोठा विकास पॅकेज

या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय हे शिक्षण, रोजगार, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण या सर्व क्षेत्रांना चालना देणारे आहेत.

सरकारने दीर्घकालीन विकास लक्षात घेऊन घेतलेले हे निर्णय आगामी काळात राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.