नंदुरबारमध्ये बोगस डॉक्टरांचा धुमाकूळ! आदिवासींच्या जीवाशी खेळ, प्रशासन झोपेत?
नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात बोगस डॉक्टरांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. कोणतीही वैद्यकीय पदवी नसताना आदिवासींवर उपचार केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

दुर्गम भागात धक्कादायक प्रकार उघड
नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यात एक अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथे एका बोगस डॉक्टरने अनेक वर्षांपासून आदिवासी नागरिकांवर कोणतीही वैद्यकीय पात्रता नसताना उपचार सुरू ठेवले होते.
हा प्रकार उघड झाल्यानंतर आरोग्य व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
12 वी पास व्यक्ती ‘डॉक्टर’ बनून उपचार
समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्ती केवळ बारावी शिक्षित असून त्याच्याकडे कोणतीही वैद्यकीय पदवी किंवा परवाना नाही.
तरीही तो स्वतःला डॉक्टर म्हणवत रुग्णांची तपासणी करत होता. स्टेथोस्कोप वापरून तपासणी आणि थेट औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन देण्याचे काम तो बिनधास्त करत होता.
आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा
सातपुड्याच्या दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा अत्यंत मर्यादित असल्यामुळे स्थानिक आदिवासी नागरिक या व्यक्तीवर विश्वास ठेवत होते.
त्याचाच फायदा घेत हा बोगस डॉक्टर अनेक वर्षांपासून आपला व्यवसाय चालवत होता. गरीब आणि अशिक्षित नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केला जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
हाय-डोस औषध देऊन जीव धोक्यात
धक्कादायक बाब म्हणजे, कोणतेही वैद्यकीय ज्ञान नसतानाही हा व्यक्ती रुग्णांना जास्त डोसची औषधे देत होता.
यामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असूनही कोणतीही तपासणी किंवा नियंत्रण नव्हते.
बाहेरून आलेला ‘बंगाली डॉक्टर’
माहितीनुसार, हा व्यक्ती पश्चिम बंगालमधून आलेला असून स्थानिक पातळीवर स्वतःला डॉक्टर म्हणून सादर करत होता.
त्याने दुर्गम भागात क्लिनिक सुरू करून आदिवासींचा विश्वास जिंकला आणि त्याच्यावर उपचार करण्यास सुरुवात केली.
आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणात आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाचे मोठे दुर्लक्ष उघड झाले आहे.
अशा प्रकारचा बोगस व्यवसाय अनेक वर्षे सुरू असताना प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कारवाई होणार का?
आता हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर संबंधित व्यक्तीवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तसेच अशा बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.




