पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मोठा निर्णय? ठाकरे गटाच्या 6 बंडखोर खासदारांबाबत लोकसभा अध्यक्षांचा निकाल लवकरच
संसदेच्या 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील सहा बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मोठी राजकीय घडामोड
20 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असून, त्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे शिवसेना (ठाकरे गट) आणि तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय देऊ शकतात, अशी माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाचा दोन्ही पक्षांच्या राजकीय भवितव्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांवर अपात्रतेची मागणी
काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील 9 पैकी 6 खासदारांनी बंड करत शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यानंतर ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांकडे या खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पक्षाच्या दोन खासदारांनी अध्यक्षांची भेट घेऊन निवेदनही दिले आहे.
वाद नेमका कशावर?
बंडखोर खासदारांचा दावा आहे की, 9 पैकी 6 खासदार त्यांच्या बाजूने आल्याने दोन-तृतीयांश बहुमताचा नियम लागू होतो. मात्र ठाकरे गटाचे म्हणणे वेगळे आहे. पक्षाचे विलिनीकरण न होता केवळ खासदारांनी पक्ष सोडल्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हावी, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय महत्त्वाचा
दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे ओम बिर्ला कोणता निर्णय देतात, यावर बंडखोर खासदारांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांचाही समावेश
या प्रकरणात केवळ ठाकरे गटाचेच नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांबाबतही निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सर्वांचे लक्ष अंतिम निर्णयाकडे
जर लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाचा दावा ग्राह्य धरला, तर संबंधित खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. मात्र अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे आता पावसाळी अधिवेशनापूर्वी होणाऱ्या अधिकृत निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
