मुंबईत 85 जणांची इच्छामरणासाठी मागणी! गंभीर आजार नसतानाही अर्ज; BMC प्रशासन पेचात
मुंबईत तब्बल 85 नागरिकांनी ‘पॅसिव इच्छामरण’ (Passive Euthanasia) साठी अर्ज केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व लोक सध्या गंभीर आजाराशिवाय असूनही ‘लिव्हिंग विल’ तयार करत आहेत.
🔹 मुंबईत इच्छामरणासाठी वाढती मागणी
देशात इच्छामरणाबाबत चर्चेला वेग आलेला असताना मुंबईत एक धक्कादायक ट्रेंड समोर आला आहे. मुंबई महापालिकेकडे आतापर्यंत 85 जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज दाखल केले आहेत.
या वाढत्या संख्येमुळे प्रशासनही संभ्रमात सापडले असून, पुढील प्रक्रिया कशी राबवायची याबाबत स्पष्टता नाही.
🔹 गंभीर आजार नसतानाही ‘लिव्हिंग विल’
या सर्व अर्जांमध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे – अर्जदार सध्या कोणत्याही गंभीर आजाराने ग्रस्त नाहीत.
हे लोक ‘लिव्हिंग विल’ तयार करत आहेत. म्हणजे भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली की उपचार करूनही जगण्याची शक्यता कमी असेल, तर उपचार थांबवण्याची परवानगी त्यांनी आधीच दिलेली आहे.
डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार जीवनरक्षक उपचार बंद करण्याचा निर्णय या विलद्वारे घेतला जाऊ शकतो.
🔹 BMC समोर मोठं आव्हान
मुंबई महापालिकेने हे अर्ज स्वीकारण्यासाठी संबंधित प्रभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदारी दिली आहे.
मात्र,
- स्पष्ट नियम नाहीत
- प्रक्रिया निश्चित नाही
- निर्णय घेण्याची पद्धत ठरलेली नाही
यामुळे प्रशासन अडचणीत आले आहे.
🔹 डिजिटल सिस्टीम तयार, पण अंमलबजावणी बाकी
इच्छामरण अर्जांची नोंद करण्यासाठी शहरी विकास विभागाने ऑनलाइन पोर्टल तयार केले आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात मुंबई महापालिका स्तरावर त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
यामुळे अर्जांची प्रक्रिया अधिकच रखडली आहे.
🔹 हरीश राणा प्रकरणानंतर वाढले अर्ज
अलीकडेच हरीश राणा यांच्या प्रकरणामुळे देशभरात इच्छामरणावर चर्चा वाढली.
ते 2013 पासून कोमामध्ये होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर त्यांना पॅसिव इच्छामरण देण्यात आले.
या घटनेनंतर अनेकांनी भविष्यासाठी ‘लिव्हिंग विल’ तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
🔹 कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न
इच्छामरण हा भारतात अत्यंत संवेदनशील आणि कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचा विषय आहे.
पॅसिव इच्छामरणाला काही अटींसह परवानगी असली तरी:
- प्रक्रिया कठीण आहे
- वैद्यकीय आणि कायदेशीर मंजुरी आवश्यक आहे
- प्रत्येक प्रकरण वेगळं तपासलं जातं
यामुळे मोठ्या प्रमाणात आलेल्या अर्जांमुळे प्रशासनावर ताण वाढला आहे.
🔹 पुढे काय होणार?
या पार्श्वभूमीवर आता महापालिका आणि राज्य सरकारला स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज आहे.
तज्ज्ञांच्या मते:
- कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणे
- डिजिटल प्रणाली लागू करणे
- वैद्यकीय समित्या तयार करणे
हे उपाय आवश्यक ठरू शकतात.
