महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 नेमकं काय? विधानसभेत फडणवीसांनी दिली संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक म्हणजे काय?

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी “धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026” सादर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या विधेयकाबाबत सविस्तर माहिती दिली.

त्यांच्या मते, हे विधेयक कोणत्याही एका धर्मासाठी किंवा धर्माविरुद्ध नाही. हे सर्व धर्मांना समान लागू होणारे कायदे आहे आणि नागरिकांना फसवणूक किंवा दबावातून होणाऱ्या धर्मांतरापासून संरक्षण देण्यासाठी ते आणले आहे.

बेकायदेशीर धर्मांतर म्हणजे काय?

विधेयकात “अवैध धर्मांतर” स्पष्टपणे परिभाषित केले आहे.

खालील मार्गांनी झालेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल:

• आमिष किंवा आर्थिक लाभ देणे

• फसवणूक किंवा खोटी माहिती देणे

• धमकी, दबाव किंवा बळजबरी

• अल्पवयीन किंवा असुरक्षित व्यक्तींचे धर्मांतर

अशा प्रकारे झालेले धर्मांतर कायद्याने अवैध आणि अमान्य मानले जाईल.

धर्म बदलण्यासाठी आधी सूचना देणे आवश्यक

या विधेयकातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने 60 दिवस आधी प्रशासनाला लेखी माहिती देणे आवश्यक आहे.

• त्यानंतर प्रशासन तपासणी करेल

• धर्मांतर झाल्यानंतर 25 दिवसांत त्याची नोंदणी करणे आवश्यक असेल

• नियमांचे पालन न केल्यास ते धर्मांतर अवैध ठरू शकते.

तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार

जर एखाद्या व्यक्तीला वाटले की धर्मांतर बेकायदेशीर पद्धतीने झाले आहे, तर:

• त्या व्यक्तीचे नातेवाईक किंवा संबंधित व्यक्ती एफआयआर दाखल करू शकतात

• पोलिसांना तपास करणे बंधनकारक असेल

या प्रकरणात गुन्हा गंभीर (cognizable) आणि नॉन-बेलेबल स्वरूपाचा असू शकतो.

शिक्षा आणि दंड

जर एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेने बेकायदेशीर धर्मांतर केले असल्याचे सिद्ध झाले तर:

• सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

• ₹1 लाख किंवा अधिक दंड

अशा कठोर शिक्षेची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.

बेकायदेशीर धर्मांतरावर आधारित विवाह

विधेयकात विवाहासंबंधीही तरतूद आहे.

• बेकायदेशीर धर्मांतर करून केलेला विवाह अवैध घोषित होऊ शकतो

• अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म आईच्या मूळ धर्मानुसार मानला जाईल

• मुलाला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क कायम राहील.

[gspeech-button]