“धर्मस्वातंत्र्य हा संविधानिक हक्क”; धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 वर जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर हल्ला
महाराष्ट्र सरकारने मांडलेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 वर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते हे विधेयक राजकीय हेतूने आणले गेले असून धर्मांतर हा प्रत्येक नागरिकाचा संविधानाने दिलेला वैयक्तिक अधिकार आहे.
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर विरोधकांचा आक्षेप
महाराष्ट्र विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 वर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या विधेयकावर सरकारवर कठोर टीका केली.
त्यांच्या मते जबरदस्तीने धर्मांतर होऊ नये याला कोणीही विरोध करत नाही, परंतु स्वेच्छेने धर्मांतर करणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा वैयक्तिक आणि संविधानिक अधिकार आहे.
“विधेयकाच्या मागे राजकीय हेतू”
आव्हाड यांनी आरोप केला की हे विधेयक सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी आणले गेले आहे.
त्यांच्या मते समाजात मोठ्या प्रमाणावर जबरदस्ती धर्मांतर होत असल्याचे ठोस पुरावे सरकारने दाखवलेले नाहीत. त्यामुळे असा कायदा आणण्यामागील उद्देश संशयास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो”
आव्हाड यांनी असेही सांगितले की धर्मांतरासंबंधी कठोर नियम केल्यास नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि खासगी आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो.
या विधेयकामुळे विशेषतः आंतरधर्मीय विवाह आणि वैयक्तिक धार्मिक निर्णयांवर अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप वाढू शकतो, अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली.
जबरदस्ती धर्मांतराला विरोध, पण…
आव्हाड यांनी स्पष्ट केले की फसवणूक, दबाव किंवा लालच देऊन धर्मांतर करणे चुकीचे आहे आणि अशा प्रकरणांवर कारवाई व्हायलाच हवी.
मात्र त्याच वेळी स्वेच्छेने धर्म बदलण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाने दिलेला आहे आणि तो मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील राजकारण तापण्याची शक्यता
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावरून विधानसभेत आणि राज्याच्या राजकारणात तीव्र वाद निर्माण झाला आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की हा कायदा जबरदस्ती किंवा फसवणुकीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. तर विरोधकांच्या मते या विधेयकामुळे सामाजिक आणि धार्मिक तणाव वाढू शकतो.
