सिंदखेडराजात ओबीसी राजा जागा झाला ओबीसी,,, पिवळ्या वादळाने जोर धरला पिवळ्या झेंड्याने सिंदखेड राजा बहारला! निळ्या आकाशाला आनंद झाला,,!! *ओबीसींच्या विविध मागण्यासाठी सिंदखेड राजात मोर्चा * एकच मोर्चा त्याची महाराष्ट्रात चर्चा
सिंदखेडराजात ओबीसी राजा जागा झाला ओबीसी,,, पिवळ्या वादळाने जोर धरला पिवळ्या झेंड्याने सिंदखेड राजा बहारला! निळ्या आकाशाला आनंद झाला,,!! *ओबीसींच्या विविध मागण्यासाठी सिंदखेड राजात मोर्चा * एकच मोर्चा त्याची महाराष्ट्रात चर्चा
-
सिंदखेडराजा शहर प्रतिनिधी ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करणे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावणे सरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण
[spacing size=””] 
जर व कंत्राटीकरण थांबविणे ओबीसीचे नेते छगनरावजी भुजबळ यांच्यावर अपशब्द बोलणाऱ्या वर कारवाई करण्यासह ओबीसीच्या विविध मागण्यासाठी मातृतीर्थ सिंदखेड राजा शहरात ऐतिहासिक अति विराट मोर्चा काढून उपविभागीय अधिकारी समाधान गायकवाड यांना विविध मागण्याचे निवेदन ओबीसी समाजाच्या चिमुकल्यांनी दिलेसिंदखेड राजा शहरात ओबीसीच्या विविध मागण्यासाठी अति विराट ऐतिहासिक असा मोर्चा काढण्यात आला या ऐतिहासिक विराट मोर्चा राष्ट्रमाता जिजाऊ व छत्रपती शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, संत सावता महाराज यांचे पूजन करून या मोर्चाला जिजामाता राजवाडा समोरून प्रारंभ करण्यात आला हा मोर्चा त्रिकोणी गल्ली माणिक चौक आढाव गल्ली बालाजी गल्ली संभाजी चौक मुंबई नागपूर महामार्ग वरून या मोर्चाचा संत सावता महाराज प्रांगणात समारोप करण्यात आला या मोर्चात शहरासह संभाजीनगर,जालना परभणी, वाशिम, यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यातून ओबीसी बांधव मोर्चात सहभागी झाले होते मोठ्या प्रमाणात महिलांचा सहभाग या मोर्चामध्ये प्रकर्षाने जाणवत होता.मोर्चेकरांच्या वतीने चिमुकल्या मुलींनी उपविभागीय अधिकारी समाधान गायकवाड यांना विविध अकरा मागण्यांचे निवेदन दिले.त्यामध्ये प्रकर्षाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना एससी व एसटीच्या धरतीवर स्कॉलरशिपचा लाभ मिळावा,क्रिमिलियर ची अट वीस लाख रुपये करावी,प्रचलित नियमानुसार कर्मचारी भरती करावी, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशा प्रकारच्या विविध मागण्या करण्यात आल्या.
या मोर्चाचे आयोजन ओबीसी आरक्षण बचाव समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले होते.या मोर्चात ओबीसी समाजाच्या सर्व सामाजिक संघटना,संघटनेचे पदाधिकारी, विविध पक्षाचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते तथा ओबीसी महिला बंधू-भगिनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते.
: निवेदन
प्रति
मा मुख्यमंत्री साहेब
महाराष्ट्र राज्य
मार्फत :- उपविभागीय अधिकारी सिंदखेड राजा जि. बुलढाणा
विषय ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्या मंजूर करणेबाबत
निवेदक : ओबीसी आरक्षण बचाव समन्वय समिती सिंदखेड राजा, देऊळगाव राजा
महोदय,
आम्ही खालील सह्या करणार सर्व ओबीसी बांधव आपल्या मार्फत शासनाकडे खालील मागण्या करीत आहोत,
(1) मराठा समाजास ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये.
सण 1993 ला जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये मंडल आयोग लागू झाला तेव्हा 261 जाती ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होत्या आज त्याची संख्या 350 च्या आसपास आहे. या प्रवर्गाला मिळणारे आरक्षणा अत्यंत तुटपुंज आहे. मराठा समाजासारखा लोकसंख्येने मोठ्या प्रमाणात असलेला समाज ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट झाला तर अनेक संघर्ष उभे राहतील. दीनदुबळ्या असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील जातींच्या विद्यार्थ्याच्या संधी हिरावल्या जातील. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. आजपर्यंत देशात व राज्यात नेमलेल्या विविध आयोग व समित्यांनी मराठा समाजात सामाजिक व शैक्षणिक मागास नाही असे सर्वेक्षणाअंती सिद्ध केले आहे ओबीसीसाठी 1953 साली सर्वप्रथम नेमलेल्या काका कालेलकर आयोगाने 360 जात मागास जातीची यादी तयार केली होती. ज्यामध्ये मराठा जातीचा समावेश केलेला नव्हता. त्यानंतर मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसी च्या यादी समाविष्ट केलेले नाही. 15 मार्च 1993 ला राज्यात न्यायमूर्ती खत्री आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झाला होता या आयोगासमोर सहा वेळा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, या सर्व प्रकरणात मराठ्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्यास एकमताने नकार देण्यात आलेला आहे. तसेच या आयोगामध्ये अनेक मराठा सदस्य ही होते त्यामध्ये तू. रा. पाटील, प्र. ह. शीतले, रामदास पाटील यांच्यासह प्रा. आर. के. मुठातकर, डॉ. एम. डी. नलावडे, ग. पा. सखे, भिकुदादा इदाते, प्रा. एस. एस. दहिवले, श्री. बिरारी आदी मान्यवरांनी दिलेल्या 6 अहवालामध्ये मराठा जातींना ओबीसीत घालायला स्पष्ट नकार दिलेला होता.
वेगवेगळ्या 9 आयोगाचे अहवाल है मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण देण्यास स्पष्ट नकार देतात. 2016 साली नेमण्यात आलेल्या मराठा गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिले पण 5 मे 2021 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने है आरक्षण नाकारले व गायकवाड आयोगाचे निष्कर्ष व शिफारशी मोडीत काढल्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक मागास असल्याचा जो निष्कर्ष काढला होता तो सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. नुकताच सरकारने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जो शासन निर्णय काढला आहे. तो सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अवमान आहे. २) सन 2002 पासून देण्यात आलेले बोगस कुणबी मराठा व मराठा कुणबी असे ओबीसी दाखले रद्द करून ते देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करा.
2002 पासून कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी दाखले देण्यात येत आहे यासाठी मराठा अधिकान्यांची आज वेगवेगळ्या भागात नेमणूक करण्यात येते असे निदर्शनास आलेले आहे. बरेच मराठा कुणबी दाखले हे राजकीय लाभासाठी काढले जातात. नुकताच कोल्हापूर येथून प्रकाशित होणाऱ्या लोकमत वर्तमानपत्रांमध्ये आठ सप्टेंबर 2023 रोजी एक वृत्त प्रसिद्ध झाले होते ज्यामध्ये नमूद केले होते की ‘कु’चे कुळवाडी म्हणजेच मराठा आहे. म्हणून दाखला मिळत नाही पण पैसे मोजण्याची तयारी असेल तर ‘कु’ चे कुणबी आणि होते व दाखला सहजपणे मिळून जातो. असे रॅकेट कुणबी जातीचा दाखला देण्यासाठी तयार झाले आहे. या रॅकेटचे सूत्रधार : पैसे मागणारे ‘आपले सरकार केंद्र चालक आहेत’ ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी आल्यानंतर कागदपत्रे पाहून दर सांगितले जातात. यामध्ये तलाठी नायब तहसीलदार, प्रांतअधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी वाटेकरी असतात. जास्त पैसे मोजले तर कागदपत्रे पुरावे नसले तरी खाडाखोड करून पुरावे तयार केले जातात. यासाठी लाखात पैसे मोजण्याची तयारी असली पाहिजे. अशी बोगस दाखले रद्द केली गेली पाहिजेत व ते देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले पाहिजे. अशा सर्व प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी एस.आय.टी नेमली पाहिजे, नुकताच राजपूत भामटा वैधता प्रमाणपत्राच्या निवाड्यामध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे त्याच धर्तीवर ओबीसीतील बोगस दाखल्याच्या अनुषंगाने एस.आय.टी तात्काळ नेमण्यात यावी. बोगस ओबीसी दाखले घेऊन लाभ घेतला आहे अशा व्यक्तींवर कारवाईची तरतूद करण्यात यावी, तसेच असे दाखले घेऊन नोकरी किंवा इतर राजकीय पदे उपभोगली असल्यास अजन्म कारवासाची शिक्षा असावी..
3) 7 सप्टेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेला मराठा ओबीसीकरण करणारा शासन निर्णय रद्द करावा. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने महाराष्ट्रातील कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या जाती वगळून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले होते. सदरील आयोगाचे सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल केले आहे. हा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास नसल्याने मागच्या दाराने ओबीसी कुणबी सर्टिफिकेट देऊन घुसखोरी करू नये. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. निजाम कालीन रेकॉर्डच्या आधारावर जर एखाद्या जातीला आरक्षण दिले तर भविष्यात वेगळ्या जात समूहाकडून अशा मागण्या करण्यात येतील. अनेक जाती निजामकालीन रेकॉर्ड नुसार ST किंवा इतर प्रवर्गात समाविष्ट करावे लागण्याची शक्यता निर्माण होईल.
4) महाज्योती व ओबीसी संदर्भातील आर्थिक विकास महामंडळांना बजेट दिले गेले पाहिजे. एका जातीला एक रुपया देत असाल तर ओबीसी प्रवर्गामध्ये 355 जाती आहेत. त्यामुळे 355 जातीला 355 रुपये दिले पाहिजे. या अर्थाने महाज्योती व ओबीसी संदर्भातील आर्थिक विकास महामंडळांना बजेट दिले गेले पाहिजे..
5) ओबीसी शिष्यवृत्ती.
एस सी व एस टी प्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमांना ओबीसींना शिष्यवृत्ती दिली गेली पाहिजे.
6) संपूर्ण ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी. बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये सरसकट जातनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी. त्यासाठी राज्य विधिमंडळात कायदा करावा. 29 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या ओबीसी पदाधिकारी व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उ करण्यात यावी. त्या
यांनी बिहारचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी जातनिहाय जनगणना करू असे आश्वासन दिले होते त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
7) ओबीसी नेतृत्वावर आकस बुद्धी व सूड भावनेने चिखलफेक करणाऱ्यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
ओबीसी समाजाचे नव्हे तर प्रत्येक समाजाचा नेता त्या त्या समाजाची अस्मिता असतो व व जेव्हा त्या नेतृत्वावर सूर्य बुद्धीने व वेश भावनेने संतोषी प्रवृत्तीच्या लोकांकडून केल्या जाते तेव्हा समाजाची शांतता भंग पावते व त्या त्या समाजाच्या भावना दुखावतात यामुळे सामाजिक व धार्मिक तेढ निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनतो समाजामध्ये सदा सर्व कामासाठी शांतता नांदावी व सर्व बंधूभवाने पहावे यासाठी ओबीसी नेतृत्वावर विनाकारण करणाऱ्यांवर त्वरित फायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
8) घटनाबाहय क्रिमिलेयर ची अट रद्द करावी
केवळ ओबीसी प्रवर्गाला लागू असलेली घटनाबाहय क्रिमिलेयर ची अट रद्द करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करावी. रद्द होईपर्यंत जीडीपी, महागाई निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, आरोग्य व शिक्षणाच्या खर्चात झालेली वाढ या बाबी सामाजिक न्याय मंत्रालयाने विचारात घ्याव्यात. उत्पनाची अट 20 लाख करण्यात यावी. 1 सप्टेंबर 2017 पासून 8 लाख उत्पन्न मर्यादा आहे ज्या
उत्पन्नावर शहरात जगणे
कठीण असते. महागाई निर्देशांक लक्षात घेता आजकाल शिपायाच वेतन 6 ते 8 लाख असते. त्यामुळे क्रिमिलेयर ची मर्यादा वाढवण्याची
शिफारस केंद्र सरकार ला करावी.
(9) नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व खाजगीकरण तात्काळ रद्द करावे.
नोकरदार हा शासन व प्रशासनाचा कणा आहे. तो विविध प्रकारच्या प्रकारच्या शासकीय व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडतो जबाबदाऱ्यांना न्याय देताना त्याच्या उदरनिर्वाहाची व सेवानिवृत्तीनंतरची पुरेशी तरतूद होणे गरजेचे आहे. परंतु कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती झाली व त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचीआर्थिक सुरक्षिततेची व हमी मिळत नसेल तर त्याची मानसिक, आर्थिक व सामाजिक कुचंबांना होईल व अशा अवस्थेत त्याच्याकडून जबाबदाऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता कमीच! यासाठी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व खाजगीकरण तात्काळ रद्द करावे व प्रचलित नोकर भरती त्वरित सुरु करावी ही विनंती. (10) सर्वच शासकीय, निम शासकीय नोकऱ्यातील ओबीसीचा अनुशेष स्पेशल ड्राईव्ह घेऊन तात्काळ भरण्यात यावा
ओबीसी संवर्गाला संविधानानुसार दिलेल्या आरक्षणाच्या आधारावर सर्वच क्षेत्रात आरक्षणानुसार ओबीसींना शासकीय व निम
शासकीय नोकऱ्या देण्यासाठी तातडीने शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा. ओबीसींचा नोकरीतील अनुशेष त्वरित भरून काढण्यात यावा. 11) सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
एखाद्या कर्मचाऱ्याने आपले संपूर्ण आयुष्य शासकीय नोकरीत घालवल्यानंतर तो जेव्हा सेवानिवृत्त होतो तेव्हा त्याच्या उदरनिर्वाहासाठी व त्या सेवानिवृत कर्मचाऱ्याला आर्थिक, सामाजिक व मानसिक दृष्ट्या आधार मिळण्यासाठी अर्थात त्याचे सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य हे सुरक्षित होण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शन योजना लागू करणे नितांत गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी. इत्यादी हक्काच्या मागण्यासाठी
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद
. वंजारी सेवा संघ
. गोर सेना महाराष्ट्र राज्य
आखिल भारतीय माळी महासंघ
. जय भगवान महासंघ
. महाराष्ट्र माळी महासंघ
सोमवंशी क्षत्रिय कासार समाज संघटना महाराष्ट्र नाभिक महासंघ
यशवंत सेना
वीरशैव शिवा संघटना
. ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ
जय मल्हार सेना
. शाह छप्परबंद समाज संघटना
. महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा OF
फातिमा शेख विचार मंच बुलढाणा
संताजी युवक मंडळ सिंदखेड राजा
राष्ट्रीय ओबीसी पिचडा वर्ग मोर्चा बुल
कुंभार समाज संघटना
. तांबोळी समाज संघटना
. बेलदार समाज संघट. फुले शाहू आंबेडकर विचार मंच
. हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप क्रां
सावता परिषद जिल्हा बुलढाणा माळी कर्मचारी महासंघ अशा सुमारे 25 ते 30 संघटनाचे पदाधिकारी नेते ओबीसी समाज बांधव हजारोच्या संख्येने उपस्थित होते मोर्चाचे नेतृत्व सर्व समाजाच्या जनतेने केले होते शिवक्रांती टीव्ही न्यूज दीनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01
