मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा मोठा निर्णय! पाइपलाइनद्वारे बांग्लादेशला 5,000 टन डिझेल पुरवठा
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली असताना भारताने शेजारी देश बांग्लादेशला मदतीचा हात दिला आहे. भारतातून पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेलची पहिली खेप बांग्लादेशला पाठवण्यात आली असून हा पुरवठा द्विपक्षीय ऊर्जा कराराचा भाग आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात तणाव
मध्यपूर्वेतील वाढत्या युद्धसदृश परिस्थितीमुळे जगभरात ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. इराणशी संबंधित संघर्ष आणि आखाती प्रदेशातील तेलसाठ्यांवर हल्ल्यांमुळे काही देशांनी तेल प्रकल्प तात्पुरते बंद केले आहेत.
यामुळे जागतिक बाजारात मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत अनेक देश आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी उपाययोजना करत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर भारताने स्वतःच्या गरजांबरोबरच शेजारी देश बांग्लादेशला मदत करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेलचा पुरवठा
भारत आणि बांग्लादेश यांच्यात ऊर्जा सहकार्य वाढवण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी डिझेल पुरवठ्याचा करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार भारताने आता पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेलची पहिली खेप बांग्लादेशला पाठवली आहे.
बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे (BPC) अध्यक्ष मोहम्मद रेजानुर रहमान यांनी या पुरवठ्याची पुष्टी केली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार हा पुरवठा दोन्ही देशांमधील वार्षिक कराराचा भाग आहे.
या करारानुसार भारत दरवर्षी बांग्लादेशला सुमारे 1,80,000 टन डिझेल पाइपलाइनमार्फत पुरवणार आहे.
सहा महिन्यांत 90,000 टन आयात करण्याची अट
या करारात काही विशिष्ट अटीही ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बांग्लादेशने पहिल्या सहा महिन्यांत किमान 90,000 टन डिझेल आयात करणे आवश्यक आहे.
पहिल्या टप्प्यात आलेली 5,000 टनांची खेप ही त्याच कोट्याचा एक भाग आहे. पुढील काही महिन्यांत आणखी मोठ्या प्रमाणात डिझेल बांग्लादेशमध्ये पोहोचण्याची शक्यता आहे.
पाइपलाइनमुळे वाहतूक खर्च आणि वेळ दोन्ही कमी
भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन प्रकल्पामुळे डिझेल वाहतुकीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि स्वस्त झाली आहे. या पाइपलाइनद्वारे भारतातील नुमालीगढ रिफायनरी (आसाम) येथून बांग्लादेशातील पार्बतीपूर तेल डेपोपर्यंत इंधन पोहोचते.
या प्रकल्पामुळे समुद्रमार्गे किंवा टँकरद्वारे होणाऱ्या वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. तसेच बांग्लादेशच्या उत्तरेकडील भागात इंधन सहज उपलब्ध होऊ लागले आहे.
‘Neighbourhood First’ धोरणाचा भाग
भारताने शेजारी देशांशी संबंध मजबूत करण्यासाठी ‘Neighbourhood First’ धोरण अवलंबले आहे.
या धोरणाचा भाग म्हणून भारत पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि व्यापार क्षेत्रात शेजारी देशांना सहकार्य देत आहे. बांग्लादेशला दिलेला डिझेल पुरवठा हा त्याच धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक तेल बाजार अस्थिर असतानाही भारताने शेजारी देशाला मदत करून ऊर्जा सहकार्याचे उदाहरण घालून दिले आहे.
