मध्य-पूर्व युद्धाचा महाराष्ट्राला मोठा फटका; JNPT बंदरात द्राक्ष-केळी-कांद्याचे शेकडो कंटेनर अडकले
इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाचा परिणाम आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरही दिसू लागला आहे. निर्यातीसाठी पाठवलेले द्राक्ष, केळी आणि कांद्याचे शेकडो कंटेनर मुंबईतील JNPT बंदरावर अडकले असून शेतकरी आणि निर्यातदार मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.
मध्य-पूर्व युद्धाचा महाराष्ट्राच्या निर्यातीवर परिणाम
इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होत असून त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रावरही उमटू लागले आहेत. विशेषतः द्राक्ष, केळी आणि कांद्याची निर्यात करणारे शेतकरी व व्यापारी सध्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. आखाती देशांकडे जाणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाल्यामुळे निर्यात प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
JNPT बंदरात कंटेनर अडकले
मुंबईजवळील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) येथे निर्यातीसाठी पाठवलेले अनेक कंटेनर सध्या अडकून पडले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार 200 हून अधिक कंटेनरमध्ये द्राक्ष, केळी आणि कांदा यांसारख्या नाशवंत शेतीमालाची निर्यात होणार होती. मात्र युद्धामुळे समुद्री वाहतूक विस्कळीत झाल्याने हे कंटेनर पुढे पाठवता येत नाहीत.
काही कंटेनर बंदराच्या परिसरात तर काही खासगी कंटेनर यार्डमध्ये उभे असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे निर्यातदारांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा वाढला आहे.
शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची भीती
कांदा, द्राक्ष आणि केळी यांसारखा माल जास्त काळ साठवून ठेवणे शक्य नसते. त्यामुळे कंटेनर अडकून राहिल्यास माल खराब होण्याची शक्यता वाढते. व्यापाऱ्यांच्या मते हजारो टन शेतीमाल खराब होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नाशिक, जळगाव, सोलापूर आणि इतर भागांतील शेतकऱ्यांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे सांगितले जात आहे.
दुबईमार्गे होणाऱ्या व्यापारावर परिणाम
महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणात शेतीमाल दुबईमार्गे आखाती देशांमध्ये पाठवला जातो. मात्र सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही बंदरांवर नोंदणी प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे जहाजे नवीन माल स्वीकारत नसल्याने निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
निर्यातदारांची सरकारकडे मागणी
या परिस्थितीत शेतकरी आणि निर्यातदारांनी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे किंवा आर्थिक मदत जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत.
युद्धाची परिस्थिती आणखी वाढल्यास महाराष्ट्रातील कृषी निर्यातीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
