युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात तेलदर वाढणार? कच्च्या तेलाच्या साठ्याबाबत मोठी माहिती समोर
होर्मुज मार्गावरील तणावामुळे जागतिक बाजारपेठ अस्थिर
इराण–इस्रायल–अमेरिका संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. विशेषतः होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने तेलपुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे. या घडामोडींमुळे भारतातील इंधनदर वाढणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यापैकी जवळपास अर्धा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो आणि त्यातील मोठा भाग होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे भारतात पोहोचतो. त्यामुळे या मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्यास भारतावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारताकडे ४५ दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा
ऊर्जा बाजाराचे विश्लेषण करणाऱ्या ‘केप्लर’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार, होर्मुज मार्गातील अडथळ्यांमुळे पुरवठा तात्पुरता विस्कळीत होऊ शकतो. मात्र भारताकडे सध्या सुमारे ४५ दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे.
या साठ्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:
-
रिफायनऱ्यांमध्ये असलेला व्यावसायिक साठा
-
भूमिगत धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे (Strategic Petroleum Reserve)
-
भारताकडे येणाऱ्या जहाजांवरील आधीच रवाना झालेला माल
केप्लरच्या अंदाजानुसार, भारताकडे सुमारे १० कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा आहे.
दररोजची आयात किती?
भारत दररोज सरासरी ५० लाख बॅरल कच्चे तेल आयात करतो. त्यापैकी जवळपास २५ लाख बॅरल तेल होर्मुज मार्गाने येते. त्यामुळे हा मार्ग दीर्घकाळासाठी बंद राहिला, तर पर्यायी स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागेल.
जागतिक बाजारात दरवाढ
ब्रेंट क्रूडच्या दराने ८० डॉलर प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला आहे. इराण संकट सुरू होण्यापूर्वीच्या तुलनेत हा दर सुमारे १० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते.
विश्लेषकांच्या मते, जर पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्यय राहिला, तर आयात खर्च वाढू शकतो. वाहतूक खर्च आणि पर्यायी मार्गांचा वापर यामुळेही दबाव वाढू शकतो.
गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीवर १३७ अब्ज डॉलर खर्च केला होता. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत सुमारे १०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक खर्च नोंदवला गेला आहे.
भारतासाठी पर्यायी मार्ग कोणते?
होर्मुज सामुद्रधुनी हा ३३ किलोमीटर रुंदीचा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग असून फारसची खाडी आणि अरबी समुद्र यांना जोडतो. जगातील समुद्रमार्गे होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे एक-तृतीयांश निर्यातीचा आणि गॅस पुरवठ्याच्या सुमारे २० टक्के वाहतुकीचा हा मुख्य मार्ग आहे.
तथापि, भारताकडे काही पर्याय उपलब्ध आहेत:
-
पश्चिम आफ्रिका
-
लॅटिन अमेरिका
-
अमेरिका
-
रशिया
या देशांकडून अतिरिक्त आयात करून तात्पुरत्या कमतरतेची भरपाई करता येऊ शकते.
तात्काळ धोका की दीर्घकालीन परिणाम?
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे दरातील चढ-उतार आणि आयात बिलात वाढ. तात्काळ भौतिक कमतरतेपेक्षा आर्थिक दडपण अधिक जाणवू शकते.
मात्र, संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिल्यास आणि पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाल्यास, भारताच्या तेल आयात खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत व्यापक आर्थिक परिणामही दिसू शकतात.
सध्या तरी उपलब्ध साठ्यामुळे भारताला तातडीचा धोका नसल्याचे संकेत मिळत असले, तरी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
