📰 भारताची पूर्ण डिजिटल जनगणना – 2027 | केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
📰 भारताची पूर्ण डिजिटल जनगणना – 2027 | केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
दिनांक 12 डिसेंबर 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत भारताची आगामी जनगणना 2027 (Digital Census – डिजिटल जनगणना) संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
—
📌 2027 ची जनगणना — मुख्य निर्णय
केंद्र सरकारने ₹11,718 कोटी रुपयांचा बजेट मंजूर केला आहे, जो Census 2027 (जनगणना 2027) साठी वापरण्यात येणार आहे.
ही जनगणना भारताची 16वी राष्ट्रीय जनगणना आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील 8वी जनगणना असेल.
इतिहासात पहिल्यांदाच जनगणना पूर्णपणे Digital Mode (डिजिटल पद्धत) वापरून केली जाणार आहे.
प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत होईल—
1. House Listing & Housing Census (घर-यादी व गृहनिर्मिती जनगणना) — एप्रिल ते सप्टेंबर 2026
2. Population Enumeration (लोकसंख्या नोंदणी) — फेब्रुवारी 2027
(काही हिमालयीन भागांमध्ये सप्टेंबर 2026 मध्ये)
—
🖥️ डिजिटल नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान
माहिती संकलनासाठी विशेष Mobile App (मोबाइल अॅप) वापरण्यात येईल.
पूर्ण प्रक्रिया Census Management & Monitoring System – CMMS
(जनगणना व्यवस्थापन व देखरेख प्रणाली) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल.
नागरिकांना Self-Enumeration (स्वयंपूर्ण नोंदणी / स्वतः माहिती भरणे) करण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे.
अंदाजे 30 लाख कर्मचारी व अधिकारी या कामासाठी देशभरात तैनात केले जातील.
—
📊 जात-निहाय माहितीचा (Caste Data) समावेश
2027 च्या जनगणनेत Caste Data (जात-निहाय माहिती) Population Enumeration टप्प्यात गोळा करण्यात येणार आहे.
1931 नंतर पहिल्यांदाच भारतात सर्वसमावेशक जात-वर्ग आधारित माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात नोंदवली जाणार आहे.
SC/ST एवढेच नव्हे तर सर्व समाजघटकांच्या जातींचे तपशीलवार वर्गीकरण नोंदवले जाणार आहे.
ही माहिती सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे, आणि सार्वजनिक विकास योजनांसाठी ठोस व वैज्ञानिक आधार उपलब्ध करून देईल.
—
🧾 थोडक्यात सारांश
जनगणना 2027 पूर्ण डिजिटल पद्धतीने.
₹11,718 कोटींचा निधी मंजूर.
दोन टप्पे – 2026 House Listing आणि 2027 Population Enumeration.
Self-Enumeration व Mobile App आधारित नोंदणी.
जात-निहाय डिजिटल डेटा संकलन.
—
🧠 संपादकाचे मनोगत
भारताच्या सामाजिक-आर्थिक भावी दिशेचा पाया ही जनगणना आहे. डिजिटायझेशनमुळे माहिती संकलन अधिक अचूक, गतिमान आणि पारदर्शक होणार आहे. तसेच जात-वर्गनिहाय माहितीचा समावेश हा सामाजिक न्याय व समावेशक धोरणनिर्मितीकडे टाकलेला महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
वैज्ञानिक आणि तथ्याधिष्ठित आकडेवारी राष्ट्राच्या धोरणांना योग्य मार्गदर्शन करते. ही जनगणना भारताला नव्या युगातील आकडेवारी क्रांतीकडे नेईल, यात शंका नाही.
—
📣 दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक — सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
👉 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जोडा
👉 बातमी Like, Share, Subscribe, Forward, Comment करा
👉 Bell Icon (बेल आयकॉन) दाबायला विसरू नका!
