📰 दिनबंधू न्यूज — संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📢 “निवडणूक आयोगाला जोरदार चपराक! औरंगाबाद–नागपूर खंडपीठाचे मोठे आदेश — मतमोजणी स्थगितीपासून १० न्यायनिर्णयांपर्यंत न्यायालयाचा ‘निर्भीड न्याय’!”
✅ स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरील हाईकोर्टाची महत्त्वाची कारवाई
नागपूर खंडपीठ — मतमोजणी ३ डिसेंबरऐवजी २१ डिसेंबर!
🔹 पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील २०२५ ची स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.
काही भागांत मतदान २० डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते.
मतमोजणी मूळतः ३ डिसेंबरला निश्चित होती.
🔹 नागपूर खंडपीठाचा धडाकेबाज निर्णय
Bombay High Court (Nagpur Bench) ने आदेश दिला:
“सर्व नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी आता २१ डिसेंबर २०२५ रोजीच केली जाईल!”
ज्या भागांत मतदान २० डिसेंबरला पूर्ण होणार आहे, त्यांचे निकालही त्याच दिवशी घोषित करावेत.
विविध तारखांना मतदान–मतमोजणी केल्यास मतदारांवर आणि निकालांवर परिणाम होऊ शकतो — अशा आशंकांमुळे हा आदेश दिला.
न्यायालयाने दिलेली सूचना
आदर्श आचारसंहिता २० डिसेंबरपर्यंत लागू राहील.
Exit Polls वरची बंदीही कायम.
सर्व निकाल — “एकाच दिवशी, एकाच प्रक्रियेत” — जाहीर करणे बंधनकारक.
🔹 याचिका व युक्तिवाद
काही मतदार व गटांनी याचिका दाखल करून “एकाच दिवशी मतदान–मतमोजणी”ची मागणी केली.
वकील Firdous Mirza यांनी मुख्य युक्तिवाद मांडला:
“विविध तारखांच्या मतदानामुळे मतदारांची समता, समान संधी आणि निकालाची निष्पक्षता धोक्यात येते.”
न्यायालयाने सहमती दर्शवून निर्णय दिला:
“मतमोजणी सर्व मतदान पूर्ण झाल्यानंतरच. अन्यथा परिणामांवर प्रभाव पडू शकतो.”
🔹 परिणाम
महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल आता २० डिसेंबरनंतर — २१ डिसेंबर २०२५ रोजीच.
राज्य निवडणूक आयोगावर मोठा दबाव — व्यवस्था पारदर्शक ठेवणे आवश्यक.
—
🏛 औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठ — वर्षातील १० मोठे न्यायनिर्णय
(महत्त्व, न्याय, प्रक्रिया व नागरिक हक्क यावरील मोठे निर्णय)
खाद्यपदार्थ ‘Adulteration’ प्रकरण — आरोप रद्द
पुरावे अपुरे; तपास अयोग्य.
कंपन्यांवरील चुकीच्या कारवाईला मर्यादा.
विवाह विवादांत ‘फेक तक्रारी’ वाढल्या — कोर्टाचा इशारा
Nagpur Bench: “कायदे संरक्षणासाठी आहेत, सूडासाठी नाहीत.”
वनविभागातील बदली प्रक्रिया ऑनलाईन
अन्याय थांबवण्यासाठी प्रशासनाला कठोर आदेश.
२२ वर्ष जुना दहेज-मृत्यूचा दोष रद्द
चुकीचा तपास — न्यायालयाने निर्दोष घोषित केले.
शेतकऱ्याला ₹1 लाख नुकसानभरपाई — बेकायदेशीर पकड
राज्य सरकारला कठोर फटकार.
MPDA Act — अवैध ‘Preventive Detention’ रद्द; ₹2 लाख भरपाई
नागरिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण.
POCSO / बलात्कार प्रकरणात पुनरावलोकन
संवेदनशील प्रकरणात न्यायालयाचा ‘पुराव्यांना सर्वोच्च प्राधान्य’चा सिद्धांत.
अधिकारी वर्ग कोर्ट आदेशांकडे दुर्लक्ष — तीव्र संताप
Nagpur Bench: “राज्य यंत्रणेने जबाबदारी स्वीकारलीच पाहिजे.”
न्यायालयीन आदेश मराठीत उपलब्ध करण्याची दिशा
न्याय सर्वसामान्यांसाठी सुगम.
🔟 न्यायालयीन प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सतत आदेश
पुरावे, प्रक्रिया, हक्क — सर्वांची कडक अंमलबजावणी.
—
📝 सारांश — दोन्ही खंडपीठांचा एकत्रित संदेश
👉 न्यायालयाचा कल — पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण.
👉 निवडणूक आयोगाने कोणत्याही प्रकारचे विचलन, अन्याय किंवा असमानता होऊ देऊ नये.
👉 मतमोजणी प्रक्रियेत न्यायालयाचा कठोर हस्तक्षेप — ‘एक देश, एक प्रक्रिया’च्या दिशेने पाऊल.
👉 आणि वर्षातील १० मोठ्या निर्णयांमुळे — नागरिकांप्रती न्यायालयाची जबाबदारी स्पष्ट.
—
🔊 सोशल मीडिया पोस्टिंग (फायनल आवृत्ती)
दिनबंधू न्यूज — संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📢 “निवडणूक आयोगाला चपराक! नागपूर–औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय — मतमोजणी २१ डिसेंबरला; न्यायालयाचे १० मोठे आदेश जाहीर!”
👉 महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर न्यायालयाचा मोठा हस्तक्षेप
👉 मतमोजणी ३ डिसेंबरऐवजी २१ डिसेंबर
👉 आचारसंहिता २० डिसेंबरपर्यंतच
👉 Exit Polls बंदच
👉 न्यायालयाचे वर्षातील १० निर्णय — नागरिक हक्क, तपास, बदली, मराठी भाषा, नुकसानभरपाई, फेक तक्रारी, प्रशासनावरील कठोर फटकार
📌 #BombayHighCourt #AurangabadBench #NagpurBench #मतमोजणी #Election2025 #MaharashtraElections #नागरिकहक्क #दिनबंधून्यूज #सत्यशोधकशंकररावलिंगे #HighCourtOrders #ModelCodeOfConduct #ExitPollBan
👉 लाईक करा • शेअर करा • सबस्क्राईब करा • फॉरवर्ड करा • कमेंट करा • बेल आयकॉन दाबा 🔔
👉 आमचा अधिकृत ग्रुप: 7387737870
