दिनांक: २ नोव्हेंबर ते नऊ नोव्हेंबर २०२५ मुंबई हायकोर्ट या आठवड्यातील महत्त्वाचे निर्णय
- १. परिवार न्यायालयाचा निकष पुराव्याशिवाय विभाजनाचा फरमाना रद्द
दिनांक: २ नोव्हेंबर ते नऊ नोव्हेंबर २०२५ मुंबई हायकोर्ट या आठवड्यातील महत्त्वाचे निर्णय
विषय : बांद्रा येथील परिवार न्यायालयाने पतीला पत्नीवरील क्रूरतेच्या आधारावर घट (डिवोर्स) मंजूर केली होती.
निर्णय : उच्च न्यायालयाने हा फरमाना रद्द केला, कारण परिवार न्यायालयाने पुरावा आणि लिखित प्रतिवादीबहिणीचा प्रतिवादीने नसल्यामुळे स्वयंचलितपणे फरमाना देणे हे योग्य नाही असे नमूद केले.
परिणाम : परिवार न्यायालयाचे त्यावेळचे आदेश “विक्षिप्त” (perverse) असल्याचे मानले गेले. पतीने दुसरे लग्न केलेले असले तरी, उच्च न्यायालयाने फरमान रद्द करण्यात तडजोड केली नाही.
महत्त्व : परिवार न्यायालयांनी निर्णय देताना कारणनिरपेक्ष (reasoned) निर्णय करताना पुरावे व प्रतिवादीचे हक्क विचारात घ्यावे लागतील हे स्पष्ट झाले.
२. ड्रामा-स्क्रिप्ट्सची पूर्व-छाननी (pre-censorship) याचिका सुनावणीस निश्चित
दिनांक: ६ नोव्हेंबर २०२५
विषय : ज्येष्ठ अभिनेते Amol Palekar यांनी ‘सद्य काळात डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर थेट कंट्रोल नसताना थिएटरवरील पूर्व-छाननी नियमांविरोध’ याबद्दल २०१६ मध्ये याचिका दाखल केलेली होती.
निर्णय : उच्च न्यायालयाने या याचिकेसाठी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
परिणाम : थिएटरमध्ये स्क्रिप्ट्सची पूर्व-छाननी कायदेशीर आहे का, कलाकारांचे कलात्मक अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांवर चर्चा होणार आहे.
महत्त्व : कलात्मक अभिव्यक्ती व सरकारी/पुलिस नियम यांच्यातील ताळमेळ व न्यायालयीन हस्तक्षेप यावर दृष्टिक्षेप मिळतो आहे.
३. ”खाजगी जंगल“ म्हणून जमिनींची वर्गवारी बद्दलची सुप्रीम कोर्टाची अधिसूचना
दिनांक: ९ नोव्हेंबर २०२५
विषय : महाराष्ट्रातील अनेक भूखंडांना “खाजगी जंगल/Private Forest” म्हणून वर्गीकरण करण्याचा राज्याचा निर्णय व त्यावरची उच्च न्यायालयाची २०१८ ची मान्यता; Supreme Court of India यांनी ती रद्द केली आहे.
निर्णय : सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि सूचित केले की योग्य प्रक्रिया (नोटीस व सुनावणी) न पाळल्यास वर्गीकरण वैद्यक नसू शकते.
परिणाम : त्या जमिनींची विकास-मंजुरी व त्यांचा कायदेशीर दर्जा परत तपासणीसाठी आला आहे.
महत्त्व : जमिनींच्या वर्गीकरणातील प्रक्रिया, मालकांचे हक्क, शासनादेश व न्यायालयीन नियंत्रणाची सीमा या बाबतीत मोठा न्यायनिर्णय झाला आहे.
४. वार्धा रोडवरील धरणाबंदीविषयी सार्वजनिक हित याचिका बंद
दिनांक: ७ नोव्हेंबर २०२५
विषय : Bachu Kadu यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या ‘महा एल्गार’ आंदोलनामुळे एनएच-४४ (वार्धा रोड) बंद झाल्याची बाब; न्यायालयाने स्वयं प्रेरणेने (‘suo motu’) कारवाई उचलली होती.
निर्णय : न्यायालयाने याचिका बंद केली, कारण आंदोलन व चर्चा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झाली होती व महामार्ग खुला करण्यात आला होता.
परिणाम : भविष्यात शेतकऱ्यांशी संवाद व कायदेशीर यंत्रणा वापरण्याबाबत न्यायालयाचा संदेश.
महत्त्व : सार्वजनिक हालचाली, मार्गावरील विकार आणि न्यायालयीन नियंत्रण या बाबतीत precedente स्थापित होऊ शकतो.
५. २०११च्या झालेरी बाजर – ओपेरा हाऊस – दादर त्रिपल ब्लास्ट प्रकरणात हिरडल्यांना जामिनीची मंजुरी
दिनांक: ४ नोव्हेंबर २०२५
विषय : २०११ मध्ये झालेरी बाजर, ओपेरा हाऊस व दादर (कबूतारखाना) येथे झालेले थ्रीपल ब्लास्ट प्रकरण; आरोपी Kafeel Ahmed Ayub यांना बराच काळ तामिळात ठेवण्यात आले होते.
निर्णय : उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केली कारण आरोपीचा कारावास १० वर्षांहून जास्त झाला होता व प्रकरण पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे लक्षात आले.
परिणाम : विशेष कायद्यांतर्गत (उदा. UAPA, MCOCA) आरोपींच्या हक्क व न्यायप्रक्रियेचा वेग यावर प्रकाश पडला आहे.
महत्त्व : तातडीने सुनावणी होणे व अनिश्चित काळ कारावासात ठेवणे याविरोधातील न्यायालयीन दबाव वाढतो आहे.
