📰 आज (७ ऑक्टोबर २०२५) मुंबई उच्च न्यायालयातील महत्त्वाची न्यायनिर्णये — “दिन बंधू न्यूज / शिवक्रांती टीव्ही” शैली
📰 आज (७ ऑक्टोबर २०२५) मुंबई उच्च न्यायालयातील महत्त्वाची न्यायनिर्णये — “दिन बंधू न्यूज / शिवक्रांती टीव्ही” शैली
🔍 वृत्त शीर्षक
“मुंबई उच्च न्यायालयात आजचा दिवस: कुनबी प्रमाणपत्र GR वर ठसका, अवैध बंदी उकारा, SBI–अंबानी वाद
🌟 महत्त्वाची सुनावणी — कुनबी प्रमाणपत्र GR विरुद्ध याचिका
महाराष्ट्र शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीआर जारी केली होती की मराठा समुदायातील व्यक्ती जर मराठवाड्यातील असतील, तर त्यांना कुनबी जातीचा प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद असेल.
आज या जी.आर. विरुद्ध विविध याचिका दिल्या होत्या, ज्यात याचिकाकर्त्यांनी सरकारचा निर्णय “अस्पष्ट, मनमाना आणि संवैधानिक दृष्टीने विवादित” असल्याचा आरोप केला.
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की या निर्णयामागे राजकीय दबाव आहे आणि सामाजिक-आर्थिक डेटा यामुळे समर्थित नाही.
विरोधी बाजू — म्हणजे राज्य सरकार / प्रतिनिधी — यांनी असा आरंभ केला की शासनाने याबाबत आवश्यक सर्व नियम, सांख्यिकी संशोधन आणि विधिमान प्रमाणे हे पालन केले आहे. (स्रोतांत तंतोतंत वकीलाचे नाव उपलब्ध नाही.)
न्यायालयाचा निर्णय:
उच्च न्यायालयाने आज अर्जदारांच्या याचिकांना तात्पुरती (interim) स्थगिती (stay) प्रदान करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मागण्याचा आदेश दिला असून पुढील सुनावणीसाठी पुढे नेले आहे.
> त्यामुळे सध्या जी.आर. अमलात आहे आणि निर्णय पूर्णतः होईपर्यंत ती कायम राहील (तेव्हा पर्य
🏛 इतर ठळक निर्णय आणि घटना आज
1. अनियंत्रित बंदी रद्द — २ लाख रुपये हर्जा
जळगाव येथील एका नागरिकाच्या रोकड बंदी (preventive detention) आदेशाला न्यायालयाने अवैध ठरविले.
न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला ₹२,००,००० हर्जा देण्याचा आदेश दिला.
2. SBI आदेश — अंबानी वादावर उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम
SBI च्या आदेशाविरुद्ध असलेल्या याचिकेत न्यायालयाने अंबानींच्या अपीलला स्थळ नाकारला, म्हणजे SBI चा आदेश बरोबर आहे असे ठरविले.
याचिकेवाला असा दावा होता की “व्यक्तिगत सुनावणी नाही” किंवा दस्तऐवज अधिक देणे आवश्यक होते — पण न्यायालयाने हे तर्क प्रमाण न मानले.
3. चेक बहर – IBC संदर्भातील निर्देश
उच्च न्यायालयाने आज NI Act कलम १३८ (चेक न भरणे) आणि IBC प्रक्रियेशी संबंध याबाबत तत्त्व न्यायनिर्णये दिले — म्हणजे कंपनीवर IBC अंतर्गत प्रक्रिया चालत असली तरी, संचालकांवर त्या चेक बहराच्या गुंतवणुकीची जबाबदारी राहते.
4. इतर न्यायालयीन आदेशांची नोंद
Somnath Kondaji Korde vs Samata Samaj Vikas Sanstha या प्रकरणाचे आजचा निर्णय आदेश जाहीर झाला आहे.
📝 संपादकीय नोट्फॉर्म (सोशल मीडिया उपयोगासाठी)
> दिन बंधू न्यूज / शिवक्रांती टीव्ही — सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📱 संपर्क: ७३-८७-३७-७८ ०१
🔔 कृपया: ही बातमी आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये टाका, लाइक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा. कमेंट करा — डिसरू नका!
बातमी संक्षिप्त:
आज मुंबई उच्च न्यायालयाने कुनबी प्रमाणपत्र GR वर तात्पुरती स्थगिती नाकारली.
रोकड बंदी अवैध ठरवून, ₹२ लाख हर्जा आदेश.
SBI-अंबानी वादात SBI चा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला.
चेक बहर व IBC संदर्भातील न्यायनिर्णये.
