🚨 ओबीसींच्या हक्कांसाठी बुलढाण्यात अखिल भारतीय माळी महासंघाचा एल्गार! जातीनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षण संरक्षणासह १६ प्रमुख मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री यांच्या नावे तहसीलदारांमार्फत निवेदन; सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा!
🚨 ओबीसींच्या हक्कांसाठी बुलढाण्यात अखिल भारतीय माळी महासंघाचा एल्गार! जातीनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षण संरक्षणासह १६ प्रमुख मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री यांच्या नावे तहसीलदारांमार्फत निवेदन; सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा!
✍️ दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
बुलढाणा | दि. ३ जुलै २०२६
ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, जातीनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवणे तसेच सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि शेतकरी प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावेत, या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय माळी महासंघ, बुलढाणा तालुक्याच्या वतीने तुळशी नगर, सागवन, ता. बुलढाणा येथून मा. तहसीलदार यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन मा. पाटील साहेब (नायब तहसीलदार) यांनी स्वीकारले.
यावेळी मा. रमेशभाऊ हिरळकार (संस्थापक विश्वस्त तथा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष), मा. विजयभाऊ खरात (जिल्हाध्यक्ष, बुलढाणा), मा. राजुभाऊ पवार (तालुकाध्यक्ष, बुलढाणा), मा. रामभाऊ अवचार (तालुकाध्यक्ष, किसान आघाडी, चिखली), मा. गजानन बांडे (जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य) यांच्यासह सागवन परिसरातील मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते.
📜 निवेदनातील १६ प्रमुख मागण्या
१) जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे संपूर्ण संरक्षण करावे.
२) न्यायमूर्ती शुक्रे, न्यायमूर्ती शिंदे व न्यायमूर्ती भोसले बेकायदेशीर समिती रद्द करा समितीच्या शिफारशींचा पुनर्विचार करून संबंधित निर्णयांची कायदेशीर तपासणी करावी व त्या शिफारशी रद्द कराव्यात.
३) सन २००४ मधील कुणबी–मराठा / मराठा–कुणबी संदर्भातील शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो रद्द करावा.
४) हेरेडिटरी एंट्रीच्या हैदराबाद गॅझेट आधारावर दिलेले कुणबी–मराठा, मराठा–कुणबी दाखले रद्द करावेत.
५) ओबीसी समाजाच्या सर्व महामंडळांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा.
६) महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देऊन विभागीय कार्यालयांसाठी जागा व इमारतींची तरतूद करावी.
७) ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, फेलोशिप व इतर शैक्षणिक योजनांचा निधी वेळेत वितरित करावा.
८) परीक्षा रद्द होणे किंवा विलंब होण्यामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष योजना जाहीर करावी.
९) शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा धरून हमीभाव द्यावा.
१०) शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व शेतीची अवजारे यावर विशेष सवलती द्याव्यात.
११) शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
१२) अग्निवीर योजना रद्द करून पूर्वीप्रमाणे नियमित सैन्य भरती सुरू करावी.
१३) जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करून कर्मचाऱ्यांचे नुकसान भरून काढावे.
१४) सुशिक्षित बेरोजगारांना किमान ₹१०,००० मासिक बेरोजगारी भत्ता द्यावा.
१५) सर्वांना KG ते PG पर्यंत मोफत शिक्षण द्यावे.
१६) सर्वांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
✍️ निवेदनावर स्वाक्षरी करणारे प्रमुख ओबीसी बांधव
या निवेदनावर समाधान वावगे, गजानन वैद्य, सुभाष सखाराम गोरे, राजेश मोहळे, विजय वाघमारे, रजनीश भाग्यवान, कृष्णा लाटे, विजय खरात, गजानन बांडे, रामभाऊ अवचार, सौ. आशा हिरळकार, अभय तायडे, सौ. नंदाताई खरात आणि सौ. गीताबाई बांडे यांनी स्वाक्षऱ्या करून निवेदनास पाठिंबा दर्शविला.
🔥 ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी निर्णायक लढा
या निवेदनातून शासनाला स्पष्ट इशारा देण्यात आला की, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर कोणतीही गदा आणणारा निर्णय सहन केला जाणार नाही. जातीनिहाय जनगणना, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक अधिकारांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अन्यथा राज्यभर तीव्र लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारण्यात येईल.
🌹 बुलढाणा तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन
हे निवेदन यशस्वीपणे सादर केल्याबद्दल अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे, प्रदेशाध्यक्ष गौतम नागेश क्षीरसागर आणि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विठ्ठल आबा तोडकर यांनी बुलढाणा तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्या सर्व ओबीसी समाजबांधवांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले. सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात अशीच एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
✍️ संपादकीय संदेश
ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, जातीनिहाय जनगणना, शिक्षण, रोजगार, शेतकरी हित आणि सामाजिक न्याय या प्रश्नांवर शासनाने विलंब न करता निर्णय घेणे आवश्यक आहे. लोकशाही पद्धतीने मांडलेल्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
📲 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या दिनबंधू न्यूज WhatsApp ग्रुपमध्ये जोडा.
👍 बातमी Like करा | 🔁 Share करा | 📤 Forward करा | 💬 Comment करा | 🔔 Subscribe करा | 📢 दिनबंधू न्यूज WhatsApp Channel फॉलो करा.
#OBC #जातीनिहाय_जनगणना #OBCआरक्षण #अखिलभारतीयमाळीमहासंघ #बुलढाणा #सामाजिकन्याय #दिनबंधून्यूज #शिवक्रांतीटीव्ही #सत्यशोधकशंकररावलिंगे #विठ्ठलआबातोडकर #गौतमनागेशक्षीरसागर #SaveOBCReservation #CasteCensus #
