जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने सहकार्य नाकारले; लाखनीतील प्रा. उमेश सिंगनजुडे यांचे प्रशासनाला स्पष्ट उत्तर
जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने सहकार्य नाकारले; लाखनीतील प्रा. उमेश सिंगनजुडे यांचे प्रशासनाला स्पष्ट उत्तर
दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
लाखनी (जि. भंडारा) : नगर पंचायत लाखनीकडून जनगणना प्रक्रियेत माहिती न दिल्याबाबत प्रा. उमेश सिंगनजुडे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. नगर पंचायत लाखनीचे मुख्याधिकारी तथा जनगणना चार्ज अधिकारी यांनी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये जनगणना अधिनियम १९४८ च्या कलम ८ व ११ चा उल्लेख करून घर व कुटुंबाची माहिती देण्यास नकार दिल्याचा तसेच कामात अडथळा निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते.
नोटीसनुसार, नियुक्त प्रगणक व पर्यवेक्षक यांनी वारंवार भेट देऊनही आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच जनगणना अधिनियमांतर्गत माहिती देणे बंधनकारक असून माहिती देण्यास नकार देणे किंवा अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय प्रकार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या नोटीसला उत्तर देताना प्रा. उमेश सिंगनजुडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की त्यांचा जनगणनेला किंवा नियुक्त प्रगणकांना कोणताही वैयक्तिक विरोध नाही तसेच कोणत्याही शासकीय कामात अडथळा निर्माण करण्याचा हेतूही नाही. मात्र, सध्या होत असलेल्या जनगणनेच्या प्रपत्रात आणि राजपत्रात ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाची स्वतंत्र नोंद घेण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र रकाना देण्यात आलेला नाही.
देशात आणि राज्यात ओबीसी समाजाची मोठी लोकसंख्या असतानाही जनगणनेत स्वतंत्र नोंद न घेणे हा सामाजिक अन्याय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ओबीसी समाजाला स्वतंत्र जनगणना रकाना मिळावा, ही मागणी त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली.
आपल्या लेखी स्पष्टीकरणात प्रा. सिंगनजुडे यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, “जोपर्यंत सरकारच्या राजपत्रात आणि जनगणनेच्या प्रपत्रात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही जनगणनेला सहकार्य करणार नाही. माहिती देण्यास दिलेला नकार हा संविधानाच्या चौकटीत राहून सामाजिक न्यायासाठी घेतलेला लोकशाही व शांततापूर्ण मार्ग आहे.”
तसेच त्यांनी नगर पंचायत प्रशासनाला विनंती केली आहे की त्यांच्या भावना व ओबीसी समाजाची मागणी मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जनगणना अधिकारी, भंडारा यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात यावी.
लाखनी येथे घडलेल्या या घटनेमुळे ओबीसी जनगणना, सामाजिक न्याय आणि स्वतंत्र ओबीसी रकान्याच्या मागणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ओबीसी समाजातील विविध संघटना व कार्यकर्ते या विषयावर अधिक आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे चित्र राज्यभर दिसून येत आहे.सोशल मीडिया संदेश
🚩 ओबीसींसाठी स्वतंत्र जनगणना रकाना द्या! 🚩
लाखनी (भंडारा) येथे नगर पंचायत प्रशासनाने जनगणना माहिती न दिल्याबाबत नोटीस बजावल्यानंतर प्रा. उमेश सिंगनजुडे यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
“जोपर्यंत जनगणना प्रपत्रात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना दिला जात नाही, तोपर्यंत जनगणनेला सहकार्य करणार नाही.”
ओबीसी जनगणना, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक हक्कांसाठी सुरू असलेल्या या लढ्याबाबत आपले मत नक्की व्यक्त करा.
📺 दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
✍️ संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📲 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये जोडा.
👍 बातमी Like करा
🔁 Share करा
📩 Forward करा
💬 Comment करा
📺 Channel Subscribe करा
🔔 Bell Icon दाबायला विसरू नका
हॅशटॅग
#OBC #OBCJanaganana #OBCColumn #CasteCensus #SocialJustice #OBCReservation #Lakhani #Bhandara #Maharashtra #OBCMovement #AkhilBharatiyaMaliMahasangh #DinbandhuNews #ShivkrantiTV #ShankarraoLinge #जनगणना #ओबीसी #ओबीसीजनगणना #सामाजिकन्याय #भंडारा #लाखनी #महाराष्ट्र #ओबीसी_रकाना #ओबीसी_हक्क #सत्यशोधक_शंकरराव_लिंगे 🚩
