मंडल आयोग 1990 मध्ये पारित झाला आणि त्याची अंमलबजावणी 1992 पासून सूरू झाली, आणि मंडल आयोगामूळे येथील बहुजन समाजासह दलित, अदिवासी, इत्यादि वंचित समाजाच्या हातात गावकारभार आला, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समीती सभापती, पंचायत समिती सभासद् जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, नगर परिषद अध्यक्ष, नगरसेवक ही राजकीय सत्तापदे वंचित समाजाच्या हातात आली आणि मंडल आयोगाने मराठ्यांची राजकीय मक्तेदारी सपूष्टात आणली आणि तेव्हा पासून मराठ्यांचा ओबीसी समाजासह सर्व मागास जाती बद्दल द्वेष निर्माण झाला
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि ब्रिटिश राजवटीत देखील राजकीय सत्ता मराठ्यांच्याच हातात होती आणि मंडल आयोगाने त्यांचा एक छत्री अमंल सपूष्टात आणला, त्यामुळे मराठा समाज बिथरून गेला, मराठ्यांना शैक्षणिक आरक्षणासी किंवा नौकरीसी काही देनघेण नाही आणि नव्हते,कारण शैक्षणिक संस्था मराठा समाजाच्याच आहेत, तसेच इतर सर्व संस्थान त्यांच्याच ताब्यात असल्याने मराठ्यांच्या मूलांचा शिक्षण आणि नौकरीचा प्रश्न आपोआप सूटत होता, प्रस्थापित मराठ्यांच दूःख म्हणजे स्थानीक स्वराज्य संस्था त्यांच्या हातातून गेल्
