जाहीर अभिनंदन! जाहीर अभिनंदन!!

जाहीर अभिनंदन! जाहीर अभिनंदन!!
भारत सरकारने जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचे अखिल भारतीय महात्म फुले समता परिषद संस्थापक माननीय छगनरावजी भुजबळ साहेब अखिल भारतीय माळी महासंघ महात्मा फुले सामाजिक शिक्षण संस्थान दिल्ली संस्थापक अध्यक्ष सत्यशोधक शंकराव लिंगे केंद्र सरकारचे अभिनंदन करीत आहे

जो ओबीसी की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा!

जातनिहाय जनगणनेची मागणी प्रथम महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी 1869 ला लॉर्ड मेओके यांना केली होती त्यांनी म्हटले होते की आमची मोजणी करा आणि ज्यांची त्यांची काम ज्यांच्या त्यांच्या संखेच्या प्रमाणे ज्यांना त्यांना त्यांचा त्यांचा हिस्सा वाटून द्या या मागणीनंतर इंग्रज सरकारने 1872 ला पहिली जनगणना सुरू केली आणि ती आधुनिक स्वरूपात 1881 पासून चालू केली आणि ती निरंतर 1931 पर्यंत चालू होती 1941 ला जनगणना झाली होती परंतु ती काही प्रमाणात अपुरी होती दुसऱ्या महायुद्धाच्या मुळे ती पूर्ण होऊ शकली नाही ती जाहीर केली गेली नाही ज्यावेळेला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेला पहिल्यांदा भारतातील काँग्रेसच्या नेहरू सरकारने जात निहाय जनगणनेचा कायदा रद्द केला

1951 पासून जनगणना चालू केली परंतु त्यामध्ये एससी एसटी समाजाची फक्त जातनिहाय जनगणना झाली बाकी ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना झाली नाही त्या वेळेपासून आज तगायत ओबीसी वर अन्याय होत गेलेला आहे यानंतर जातनिहाय जनगणनेची मागणी जी केलीआहे ती बिहारी चे मुख्य मंत्री करपुरी ठाकूर यांनी 1960 च्या आसपास पासूनमागजी चालू केली आणि ती निरंतर मग पुढे लालूप्रसाद यादव मुलायमसिंग यादव शरद यादव कांशीराम मायावती यांनी ती निरंतर मागणी चालू ठेवली त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाची ही मागणी चालू ठेवलेली ओबीसी आरक्षण 1990 मध्ये पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांनी चालू केले त्यावर त्यांचे सरकार गेले त्यानंतर जातनिहाय जणगणेणे सखरी मान्यता दिली ती एचडी देवेगौडा हे पंतप्रधान असताना आणि इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकार जनता दलाचे सरकार असताना त्यांनीही मान्यता दिली आणि 2 o01 ची जात निहाय जनगणना करण्याचं या सरकारने ठरवलं होतं नंतर जनता दलाचे सरकार गेलं आणि जातनिहाय जनगणना झाली नाही

त्यानंतर ही मुलायम सिंग लालूप्रसाद यादव शरद यादव समीर भुजबळ गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब अशा अनेक नेत्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी वारंवार लावून धरली संसद बंद पाडली त्यावेळेला मनमोहन सिंग सरकार यांनी 2009 स*** जातनिहाय जनगणना करण्याचे मान्य केले परंतु 2011 च्या जनगणनेत जातनिहाय जनगणना केली नाही सीसीओ सर्वे केला आणि तो सुद्धा त्यांना जाहीर करता आला नाही जाहीर करेपर्यंत त्यांचं सरकार गेलं त्यानंतर मोदी सरकारने ही दहा वर्ष जातनिहाय जनगणना केली नाही 2021 ची जनगणना आजपर्यंत त्यांनी केली नाही त्यामुळे ओबीसीचं राजकीय आरक्षण जवळजवळ 40% ने कमी झालेला आहे गेल्या पंचवार्षिक पासून राहुल गांधी जात निहाय जनगणना करण्याची भाषा बोलू लागले आणि त्यांच्या राज्य शासना .मध्ये जे राज्य येतात त्या राज्यांमध्ये म्हणजे कर्नाटक राजस्थान छत्तीसगड हिमाचल या ठिकाणी जातनिहाय जनगणना त्यांनी चालू केली मोजणी ही झाली परंतु काही ठिकाणी त्यांनी त्याची जनगणना जाहीर केली नाही

बिहारमध्ये गेल्यावर्षी 2024 ला नितीश कुमार यांनी बीजेपी ची साथ सोडून काँग्रेस बरोबर आणि लालूप्रसाद यांच्या आरजेडी बरोबर सरकार बनवून जातनिहाय जनगणना केली ती ही कोर्टात अडकली आणि आत्ता तेलंगणा प्रदेशचे सरकार मुख्यमंत्री माननीय रेवण रेड्डी यांनी जात निहाय जनगणना केली आणि ती जाहीरही केली आणि त्याप्रमाणे आरक्षण ही जाहीर केले त्याच मार्गावर आता कर्नाटक ही जाहीर करणार आहे महाराष्ट्रात ही जात निहाय जनगणनेची मागणी गेल्या पंचवार्षिक मध्ये नानासाहेब पटोले सभापती असताना त्यांनी केली होती ठराव विधन सभेत मंजुर झाला परंतु आपले काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री होते अर्थमंत्री अजित दादा पवार होते यांनी या जनगणनेला निधी दिला नसल्यामुळे जातनिहाय जनगणना होऊ शकली नाही

आणि जातीचा डेटा ओबीसींचा न मिळाल्याने लोकसंख्या बरोबर न मिळाल्याने आरक्षण राजकारणातील जवळजवळ सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बंद झाले गेल्या पाच वर्षापासून कोणतीही निवडणूक झालेली नाही त्यासाठी बंठिया आयोग नेमला होता आणि त्यांनी घरात बसून आडनावावर जनगणना केली त्यामध्ये जाणून बुजुन .ओबीसीची लोकसंख्या कमी दाखवली आणि 40% आरक्षण हे सर्व क्षेत्रात ओबीसीचे कमी केले याचा फटका अनेक ठिकाणी अनेक राज्यातील अनेक पक्षांना बसल्यामुळे आता दोन प्रमुख राजकीय पक्ष जागे झाले त्यामधला जो पक्ष काँग्रेस पक्षणि जातनिहाय जनगणनेची हमी दिली परंतु त्यांचे सरकार आले नाही

आणि मोदीचे सरकार हे आता अल्पमतात असल्याने त्यांनी जात निहाय जनगणनेचा मुद्दा बिहारचे राजकारण आणि बिहारची निवडणूक जवळ आल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे तरीसुद्धा आम्ही त्यांचे स्वागत करीत आहे या मोदी सरकारने आता त्वरित ओबीसींची जात निहाय जनगणना करावी आणि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी तिसरं शेडूल लागू करावं आणि जातनिहाय जनगणनेच्या प्रमाणात त्यांना निधी द्यावा आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये म्हणजेच नोकऱ्यांमध्ये सहकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येखाजगी ऊघागात आमदारकी खासदारकी राज्यसभा विधान परिषद न्यायपालिका सहकार क्षेत्र शिक्षण क्षेत्र या सर्वच क्षेत्राचे वाटप हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात या सरकारने कराव हीच आमती मागणी आहे मला आठवतं

मी 25 वर्षाचा असल्यापासून महाराष्ट्र माळी महासंघाचे काम करीत होतो त्यामध्ये ही जात निहाय जनगणना करण्याचा ठराव आम्ही करत होतो जात निहाय जनगणनेची मागणी करत होतो तिसरे सेडू ल लागू करण्याची मागणी करत होतो आणि तेव्हापासून आपण आज पर्यंत लाखो पत्रक छापून गावोगावी आमच्या अखिल भारतीय माळी महासंघाच्या किंवा महात्मा फुले समता परिषदेच्या ओबीसी संघर्ष समितीच्या राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशनच्या सर्व मीटिंगमध्ये सर्व सभेमध्ये लोकांना हे पत्रक वाटून ती भारतभर त्याची लोकांना कल्पना दिलेले होती की चाहातनिहाय जनगणनेमुळे आपला कोणता आणि कसा आणि किती फायदा आहे आतापर्यंत आपलं नुकसान जात निहाय जनगणनेमुळे किती झालेलआहे हे लोकांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं आज माहितीसाठी आपणास एक पत्रक टाकत आहे माझ्याकडे एक जुनं पत्रक आहे

आणि पोस्टर ही आहे माझ्या गाडीच्या पाठीमागे ही पोस्ट लावलेला आहे जात निहाय जनगणना झालीच पाहिजे स्टिकरही काढलेलं होतं जात निहाय जनगणनेस विरोध करणाऱ्या पक्षांना मतदान करू नये जात निहाय जनगणना करावी म्हणून गावोगावी पत्रक वाटून 50000 लोकांच्या सह्या आजपर्यंत मी घेतलेले आहेत त्या एक लाख सह्या करून राष्ट्रपतींना देण्याचा कार्यक्रम आहे जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष आणि हा लढा चालू राहील नुसतं सरकारने जाहीर केलं म्हणून हुरळून जाऊ नका मागच्या वेळेला ही मनमोहन सिंग सरकार यांनी जाहीर केलं परंतु ऐन वेळेला कॉलम सोडला नाही

आणि नंतर सीसीओ असा सर्वे केला त्यामुळे आपली पंधरावर्षाच वाया गेलेले आहेत आता हे सरकार सुद्धा कधी जनगणना करताय हे सांगता येत नाही त्यांनी त्वरित आत्ताच्या आत्ता करून मग लोकसभेमध्ये जे महिला आरक्षण आहे त्या महिला आरक्षणामध्ये सुद्धा ओबीसींना एसीएसटी ना आरक्षण द्यावे आणि जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर तिसरा शेडूल लागू करून सर्व क्षेत्रांमध्ये आम्हाला आरक्षण द्यावे ही आमची प्रमुख मागणी आहे ही मोदी सरकारना सुवर्णसंधी आहे जर या सरकारनं या पंचवार्षिकमध्ये जातनिहाय जनगणना करून जाहीर नाही केली

तर त्यांना 2029 च्या निवडणुकीमध्ये मोठा फटका बसू शकतो कारण आता ओबीसी जागृत झालेला आहे कालच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी ने एका पक्षाला किंवा एका पुढाऱ्याला ज्यांनी ओबीसीला विरोध केला त्याला त्याची जागा दाखविलेली आहे सरकारने निर्णय जाहीर केल्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन! जय भारत !जय ज्योती ॥ जय क्रांती !! जय भीम !!!. जय संविधान ॥. जय ओबीसी॥ जय मंडल “॥ जय विश्वनाथ प्रताप सिंग॥ जय करपुरी ठाकूर॥ जो ओबीसी की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा !
सत्यमेव जयते!….

सत्यशोधक शंकरराव लिंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशन