मराठा आरक्षण विरुद्ध ऍडव्होकेट मंगेश ससाने, प्राध्यापक लक्ष्मण हाके, नवनाथ आबा वाघमारे आंदोलनानिमित्त मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
66
प्रवर्गात घुसखोरी करण्याचे एक शक्तिशाली साधन मिळाले आहे. याच साधनाचा आधार घेत मग आंदोलनकर्त्यांनी कुणबी नोंदी सापडलेल्या सर्व व्यक्तींचे सगे- सोयरे ओबीसी आरक्षणाचे लाभार्थी व्हावेत व सदरील अध्यादेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी या दोन कारणासाठी मि. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला. मुंबईच्या दिशेने कूच करणाऱ्या मराठा जातीच्या विशाल मोचनि सरकारला दि. २६ जानेवारी २०२४ रोजी दुसरा मसुदा अधिसूचना’ काढण्यास भाग पाडले. प्रस्तुत मसुदा अधिसूचनेद्वारे सरकारने कुणबी जातीच्या ओळखीची नोंद असलेल्या मराठ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाची घोषणा केली. परंतु आंदोलक नेते मि, मनोज जरांगे यांचे काही समाधान झाले नाही, त्यांनी ‘मसुदा अधिसूचने च्या अंमलबजावणीसाठी १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण सुरू केले.
एकीकडे मराठा आंदोलनाची धग आणि दुसरीकडे ओबीसींच्या मनातील असंतोष अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या सरकारने समन्यायी तोडगा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्गठित राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (डिसेंबर, २०२४) शिफारशीनुसार दि. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधानमंडळाच्या एक दिवशीय विशेष अधिवेशनात मराठ्यांना स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला तरी, आंदोलनकर्ते मराठा ओबीसीकरणावर ठाम आहेत. आणखी एक बाब अशी की, अधिसूचनेच्या मसुद्याने सगे-सोयरे ही एक नवीन संकल्पना पुढे आली आहे. या मसुद्यानुसार कुणब्यांचे ‘सगे-सोयरे कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. ‘
सगे-सोयरे’ म्हणजे रक्ताचे आणि लग्न संबंधातून तयार झालेले नातेवाईक. भारतात जाती आधारीत राखीव जागा, सवलती आणि योजनांसाठी केवळ पित्तृवंशीय रक्ताचे नातेवाईक (सगे) ग्राह्य धरले जातात, लग्न संबंधातून जोडले गेलेले नातेवाईक म्हणजे सोयरे ग्राह्य धरले जात नाहीत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ नुसार, ‘नातेवाईक म्हणजे ‘वंशावळीनुसार अर्जदाराच्या वडिलांच्या बाजूचे रक्ताचे नातेवाईक कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीची जात तिच्या किंवा त्याच्या वडिलांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांचेच ग्राह्य धरले जातात.” परंतु ‘सगे-सोयरे संकल्पनेत कुणबी आणि मराठा तसेच मराठा स्त्री-पुरुषांचे आंतरजातीय विवाह संबंध गृहीत धरल्यास त्याचा लाभ कुणाला व कसा द्यायचा? यासारखे असंख्य प्रश्न निर्माण होतात, जे की आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच प्रभावित करतात…. त्यामुळेच या मसुदा
अधिसूचनेला ओबीसी प्रवर्गातून फार मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. त्यामुळे संबंधित मसुदा अधिसूचना भविष्यात कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही याची काही खात्री नाही.
एकंदर शिंदे सरकारचे मराठा आरक्षणासंदर्भातील हे धोरण कायद्याद्वारे स्थापित Protective Discrimination तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे आहे. शिवाय १०२ व्या घटनादुरुस्तीने ‘राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला अनुच्छेद ३३८ (ब) नुसार संवैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच राज्यघटनेत अनुच्छेद ३४२ (अ) नव्याने समाविष्ट केल्यामुळे देशात मागासवर्गीय जाती कोणत्या हे जाहीर करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतीना म्हणजेच केंद्र सरकारला आहे. परंतु कायदे संमत आचार नियम खुंटीला टांगून सत्तास्थानी आलेल्या शिंदे सरकारला याची अजिबात तमा नाही. आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की, कोणत्याही समाजाचे मागासपण हे केवळ आर्थिक स्थितीपुरते मर्यादित करणे, जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारे आहे.
या संदर्भात ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापिका डॉ. सबीना अलकिरे ‘प्रोफेसर ऑफ पॉव्हर्टी अॅ ण्ड ह्युमन डेव्हलपमेंट याबाबतच्या अभ्यासात असे मत नोंदवतात की, अन्नधान्य, पुरेसे कपडे, निवारा आदी नसणे म्हणजे मागास असणे नव्हे. त्यांच्या बहुआयामी वंचितता या सिद्धांताद्वारे त्या स्पष्ट करतात की, ‘सामाजिक ओळख नसणे, आदर न मिळणे या गोष्टी सामाजिक दर्जावर जास्त प्रभाव टाकतात. कारण गरीब उच्चवर्णीयांमध्येही आहेतच. भारतात अनेक बोधकथांची सुरुवातच मुळी, एका गावात एक गरीब ब्राह्मण राहत होता, अशीच असते. ” स्तरीकृत भारतीय समाजरचनेत मागास जातींच्या तुलनेत मराठा जातीचे स्थान निसंदेह श्रेष्ठ दर्जाचेच आहे. तरीही मराठा जात मागासपणासाठी अट्टाहास धरते याचे इंगित राजकारणात दडलेले आहे.
मूलतः लोकशाही ही कुठल्या जाती गटाची नसतेः ती संपूर्ण लोकांची व लोकांसाठी असते. जिथे ती संपूर्ण लोकांची व लोकांसाठी नसते तिथे ती खऱ्या अर्थाने लोकशाहीच नसते. महाराष्ट्राचे वर्तमान चित्र हे लोकशाही अस्तित्वात नसल्याचेच निदर्शक आहे. अशावेळी समाजातील विशेषतः मराठा समाजातील जाणकारांनी सर्वसमावेशक व न्यायी भूमिका घेणे अपेक्षित असतांना जातसूरी भूमिका घेणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. वस्तुतः जातीच्या आधारावर केलेला वैचारिक संघर्ष हा जातीव्यवस्था अधिक मजबूत करीत असतो. हाच जातीय संघर्ष आपल्याला वैचारिक आधारावर करता येतो व त्यातून संघर्षाचे मूळ असलेले प्रश्न लोकशाही मार्गाने सोडविता येतात. मराठा आरक्षणाला कुणाचाही विरोध असण्याचे काहीच
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
