मंडलनामा क्रमशः
51.जोशी सरकारचा निर्णय
काही जणांनी अनुसूचित जमातीची खोटी जात प्रमाणपत्रे काढून सवलती
लाटल्याचा प्रकार समोर आला होता. मंडल आयोगामुळे ओबीसी जातींची
संख्याही वाढली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने जात प्रमाणपत्र काढल्यानंतर त्याची पडताळणी करून घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र लागू केले. त्याची एक यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. सर्व कागदपत्रे व पुरावे दिल्यानंतरच जात प्रमाणपत्र मिळते. जातवैधता प्रमाणपत्राकरिता पुन्हा सर्व पुरावे दाखल करावे लागतात. या समित्यांना अर्धन्यायिक दर्जा असल्याने ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची व वेळखाऊ आहे. यामुळे अनेकांची कामे अडतात. तेव्हा जातवैधता प्रमाणपत्र देणारी फक्त एकच समिती होती व तिचे कार्यालय पुणे येथे होते. त्यामुळे जातवैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अग्निदिव्य पार करावे लागत होते. आता प्रत्येक जिल्ह्यात समिती आहे. मंडल आयोगामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी
राखीव जागा आहेत. परिणामी, जातपडताळणी अत्यंत कठोर असते. ही पडताळणी अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी या तिन्ही प्रवर्गासाठी बंधनकारक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात मुस्लिम ओबीसींना जात प्रमाणपत्रे मिळण्यात अडचणी येत होत्या. शिवाय तेथे महापालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक लढविण्याची इच्छा असलेले जात प्रमाणपत्र काढण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी माझ्याकडे येत होत्या. आम्ही आधी स्थानिक प्रशासनासोबत चर्चा केली, मात्र दाद मिळाली नाही. त्यामुळे मी १५ सप्टेंबर १९९५ पासून कोल्हापूर येथे आमरण उपोषण सुरू केले. या उपोषणाच्या समर्थनासाठी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेकडो कार्यकर्ते कोल्हापुरात जमा झाले. जात प्रमाणपत्र व जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यातील जाचक अडचणी दूर करून प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने पार पाडावी, अशी मागणी होती. शेकडो मुस्लिम ओबीसी बांधव उपोषणस्थळी आल्यामुळे स्थानिक प्रशासन दवावात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना उपोषण व मागण्यांची माहिती कळविली. संघटनेच्या मागण्या न्याय असून त्यावर कायदेशीर मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे मत दिले.
राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना संघटनेसोबत चर्चा करण्याचे आदेश दिले. त्यांना संघटनेतर्फे निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली व तीन दिवसांनंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. या चर्चेत ठरल्याप्रमाणे मी नंतर मुंबईत जाऊन शिवसेना- भाजप युती सरकारचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांची भेट घेतली व जात प्रमाणपत्र काढण्यातील अडचणींचा पाढा वाचला.
बहुसंख्य ओबीसी मुस्लिमांकडे शेती नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे जातीच्या नोंदीचे महसुली पुरावे नाहीत. महसुली पुरावा असला तरी त्यावर फक्त मुस्लिम एवढाच उल्लेख आहे. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरही फक्त मुस्लिम, अशीच नोंद होती. मुस्लिम धर्मात जाती नसल्यामुळे पूर्वापारपासून शासकीय नोंदी करताना फक्त मुस्लिम अशीच नोंद करण्यात आली आहे. तेवढ्यावर जात प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. ही मुख्य अडचण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.
मुख्यमंत्री जोशी यांनी याबद्दल अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला, तलाठी, मंडळ निरीक्षक, सरपंच यांनी संबंधित अर्जदार त्या जातीचा असल्याचे प्रमाणित केले तर तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा, असा जोआर १९ ऑक्टोबर १९९५ रोजी जारी करण्यात आला. तलाठी, मंडळ निरीक्षक व सरपंचांना स्थानिक व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे, त्याचा व्यवसाय काय आहे, याची माहिती असते. यामुळे हा जीआर काढण्यात आला. पण अनेक ठिकाणी या तिघांकडून मुस्लिम ओबीसींना प्रमाणित करण्यात अडचणी येऊ शकतात. शिवाय जातपडताळणीसाठी १९६७ पूर्वीचा पुरावा द्यावा लागतो. त्यामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्रे मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात हे मुख्यमंत्री जोशी यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर गृह चौकशीचा तोडगा काढण्यात आला. सुयोग्य पुरावे नसतील, तर अर्जदार राहत असलेल्या ठिकाणी त्याच्या जातीबद्दल गृह चौकशी करून सकारात्मक अहवाल असल्यास जात प्रमाणपत्र द्यावे, असा शासन निर्णय मुख्यमंत्री जोशी यांनी काढला. या निर्णयामुळे जात व पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यातील मोठा अडसर दूर झाला.
***शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
