जरांगेंच्या आंदोलनानंतर नव्या संघर्षाची चिन्हे; ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांची राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा

मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर राज्यात पुन्हा एकदा संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतर ओबीसी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी 11 जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची घोषणा करत सरकारला इशारा दिला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी अलीकडील उपोषणादरम्यान ज्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाले आहे त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्रही देण्याची मागणी केली होती. सरकारने त्यांच्या काही प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर ओबीसी समाजातील काही नेत्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे.

प्रकाश शेंडगे यांनी आरोप केला की, कथित बोगस दाखल्यांच्या आधारे काहींना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला. याच कारणामुळे राज्यभर आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेंडगे यांनी सरकारवरही टीका केली. त्यांच्या मते, जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकार तातडीने निर्णय घेते, मात्र ओबीसी समाजाच्या भावना आणि आक्षेप गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली असून आंदोलनापूर्वी ओबीसी समाजाची भूमिका ऐकून घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.

यावेळी त्यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही टीका केली. ओबीसी समाजातून येऊनही ते मराठा समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप शेंडगे यांनी केला. तसेच कुणबी नोंदी आणि जात प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

ओबीसी नेत्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. ज्या व्यक्तींनी कुणबी किंवा ओबीसी प्रमाणपत्रांच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या आहेत, त्यांच्या प्रमाणपत्रांची कायदेशीर पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे शेंडगे यांनी सांगितले.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार दोन्ही समाजांचे हित जपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील सर्वात संवेदनशील सामाजिक आणि राजकीय विषय ठरला आहे. त्यामुळे 11 जूननंतर होणाऱ्या आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष लागले असून या वादाचा पुढील टप्पा काय असेल, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे