मराठा आरक्षण विरुद्ध एडवोकेट मंगेश ससाणे, प्राध्यापक लक्ष्मण हाके, नवनाथ आबा वाघमारे आंदोलनानिमित्त मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
65
जातसमूहांना देखील पूर्वी कुणबी असेच संबोधले जायचे किंबहुना सरकारी अभिलेखात त्यांच्याही कुणबी’ अशाच नोंदी सापडत आहेत परंतु, मराठा जातसमूहातील अभिजन वर्ग याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करताना दिसतो आहे. मूलतः कुणबी आणि मराठा है दोन वेगवेगळे जातसमूह आहेत. भारतात
आरक्षणाची संकल्पना उदयाला येईपर्यंत कुणबी आणि मराठा यांच्यात कुठेच अंतरसंबंध नव्हता. मराठा हे स्वतःला कुणब्यांपेक्षा श्रेष्ठ समजत होते. मराठा हे सरदार, सरंजामदार, जमीनदार होते, तर कुणबी हे त्यांच्याच शेतीवर राबणारे गरीब अल्पभूधारक शेतकरी होते. कुणबी आणि मराठा यांच्यात बेटी व्यवहार नव्हता. तसा तो आजही होत नाही. त्याला केवळ प्रेम विवाह अपवाद ठरतो. प्रेम विवाहाला मुळी जातीचे जात नि धर्माचे नसते हे सार्वत्रिक सत्य आहे. आजही सार्वजनिक समारंभात ९६ कुळी मराठा पाटील-देशमुख कुणब्यांपासून फटकून वागतात ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही अंतरवाली सराटीतील उदयोन्मुख मराठा नेते मि. मनोज जरांगे हे मराठा जात कुणबी’च असल्याचे ठासून सांगायला लागले आहेत. याहीपुढे जाऊन त्यांनी मराठा ओबीसीकरणाची अत्यंत जोरकसपणे मागणी लावून धरली आहे. त्यासाठी ते एकाच वेळी आमरण उपोषण, सभा, संमेलने, मोर्चे, रास्ता रोको आंदोलने, पुढाऱ्यांना गावबंदी, विरोधकांना धमकावणे अशा संवैधानिक आणि गैरसंवैधानिक मार्गाचा अत्यंत खुबीने वापर करत संपूर्ण समाज व शासनसंस्थेला वेठीस धरत आहेत. यावरून मराठा जातीचा जीव केवळ राजकीय सत्तेत गुंतलेला आहे हे स्पष्ट होते. मंडल आयोगाने केलेल्या तेरा शिफारशीपैकी केवळ दोन शिफारशी सरकारने लागू केल्याने ओबीसी समाज ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, सेवा सहकारी सोसायटी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेतील सत्तास्थानापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. तो आज ना उद्या मंडल आयोगाने निर्देशित केलेल्या सकल शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी करेल आणि भविष्यात एसी (Scheduled Castes) आणि एसटीच्या (Scheduled Tribes) धर्तीवर विधानसभा आणि लोकसभेतही संख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मागेल तेव्हा महाराष्ट्रात मराठा जातीची फार मोठ्या प्रमाणात राजकीय कोंडी होईल, या भयगंडाने पछाडलेल्या मराठा धुरिणांनी आत्तापासूनच भविष्यातील राजकीय सोय म्हणून ओबीसीकरणाची मागणी लावून धरली आहे. जेणेकरून उद्या कोणताही नवीन नियम आला तरी अनेक जाती गटात विखंडित असलेल्या ओबीसींना बायपास करून ‘राज’सत्तेवरील आपली निरंकुश
व निरंतर पकड कायम ठेवता येईल हा मराठ्यांचा कुणबीकरणामागील ‘गनिमी कावा आहे. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात प्रबळ समजल्या जाणाऱ्या मराठ्यांनी अन्य जातसमूहांच्या तुलनेत सत्तेला आकार देण्यात व सत्ता सहभागात अत्यंत टोकदार भूमिका बजावली आहे. निर्वाचन प्रक्रियेतील तिकीट वाटपापासून ते मंत्रिमंडळाची रचना आणि खाते वाटपापर्यंत मराठ्यांनी आपले जात प्रभुत्व निरंतर सिद्ध केले आहे. तेव्हा सर्वार्थाने राजकीयकरण झालेल्या मराठा जातीची नाराजी कोणत्याही राजकीय पक्षाला नि नेतृत्वाला परवडणारी नाही. म्हणूनच ते मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस भूमिका न घेता जातप्रिय भूमिका घेताना दिसतात. जातप्रिय निर्णयाचे श्रेय घ्यायचे पण अपश्रेयाची वेळ आल्यास न्यायालयाकडे बोट दाखवायचे. अशी व्यावहारिक चतुराई सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेतृत्वाकडून अनेकवेळा दाखविली आहे. विद्यमान शिंदे सरकारही त्याला अपवाद नाही. न्यायव्यवस्थेला लोकांमधून निवडून यायचे नसल्यामुळे न्यायालये प्रसंगी लोकभावनेच्या विरोधात जाऊ शकतात आणि त्यामुळे ‘अप्रिय’ निर्णय घेण्यासाठी अनेक वेळेला राजकीय व्यवस्था न्यायालयांची ‘निवड’ करतात, असे मत मार्क ट्युशनेट या अमेरिकन लेखकाने आपल्या ‘Why Constitution Matters’ या पुस्तकात व्यक्त केले आहे.” मार्क ट्युशनेट यांचे हे विधान मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात तंतोतंत लागू पडते. धोकेबाज व खोकेबाज अशी सर्वत्र ओळख निर्माण झालेले शिंदे सरकार आपली प्रतिमा सुधारण्याची संधीच शोधत होते. अशावेळी मि. मनोज जररांगे यांच्या मराठा ओबीसीकरणाच्या मागणीने सरकार पुढे आयतीच संधी चालून आली. मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक व कायदेशीर गुंतागुंत लक्षात न घेता सवंग लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होत १९६७ पूर्वी सरकारी अभिलेखात ज्यांची नोंद कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी अशी आहे, त्यांना वंशावळीप्रमाणे ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल असे उपोषणकर्ते मि. मनोज जरांगे यांना केवळ अस्वस्थच केले नाही तर शासकीय अभिलेखातील कुणबी नोंदीच्या शोध मोहिमेसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एक सत्यशोधन समिती स्थापन केली. याहीपुढे जाऊन त्यांनी सत्यशोधन समितीद्वारे कुणबी नोंदी सापडलेल्या ५७ लाख लोकांपैकी ३७ लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करणारा सप्टेंबर २०२३ मध्ये एक शासकीय अध्यादेश काढला. शासन आपल्या जातीच्या दारी’ याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आणखी एक विशेष बाब अशी की, अध्यादेश मसुद्यामार्फत जात ओळख निर्माण करण्याचा जो नवीन मार्ग आखण्यात आला आहे, त्यामुळे प्रबळ असलेल्या मराठा जातीला ओबीसी
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
