सोशल

मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः 82

मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
82

मराठ्यांनी मराठेतरांना नीच लेखले तर त्यास काय म्हणावे? महारानी मांगांना नीच लेखले किंवा चांभारांनी डोरांना नीच लेखले तर त्यास काय म्हणणार? मी स्वता शोषणमुक्त होईन आणि इतर सर्वांनाही शोषणमुक्त करीन, अशी भूमिका असावी, शोषणग्रस्तांना एकजुटीत आणण्याची रणनीती हवी. माझे शोषण तेवढे सर्वात वाईट. ते अगोदर नाहीसे व्हावे. इतरांच्या शोषणाचे नंतर पाहता येईल. माझे शोषण नाहीसे करायला इतरांनी मदत केली पाहिजे. तो माझा हक्क आहे; परंतु त्या इतरांचे शोषण नाहीसे करायला मात्र मी मदत करणार नाही, अशी भूमिका उपयोगी ठरत नाही.

आर्थिक विषमतेविरुद्ध मी लढेनः परंतु सामाजिक विषमतेविरुद्ध मी लढणार नाही. ज्यांना हवे त्यांनी लढावे किंवा सामाजिक विषमतेविरुद्ध मी लढेनः परंतु आर्थिक विषमतेविरुद्ध मी लढणार नाही, ही रणनीती योग्य नव्हे. आम्ही स्त्री पुरुष विषमतेविरुद्ध लढणार नाही ही रणनीती योग्य नव्हे. आर्थिक, सामाजिक, स्त्री पुरुष विषमता या सर्व विषमताविरुद्ध एकत्र संघर्ष करण्याची रणनीती हवी. एक विषमता दुसऱ्या विषमतेला पोषक असते. मी स्वतः गुलाम राहणार नाही आणि कुणाला गुलाम करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याशिवाय गुलामी नाहीशी कशी होणार? (कॉ. पानसरे गोविंद, धर्म आत वर्ग आणि परिवर्तनाच्या दिशा, पानं ३१, लोकवाड्‌मय गृह), सद्या महाराष्ट्रात आरक्षण गुंत्यावरुन निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर कॉ. पानसरे यांनी चपखल भाष्य केले आहे.

जातीच्या उतरंडीमुळे अनेक जाती हजारो वर्षापासून दडपल्या गेल्या. खरतर दडपलेल्या जातींना वर येण्यासाठी व जातीवादाचे मुळ असलेली समाज- व्यवस्था नष्ट करण्यासाठीच आरक्षणाची तरतुद आहे. आरक्षणाने जातीयवाद वाढतो हे खरे नाही, आरक्षणाच्या अगोदरही हजारों वर्षांपासून जातीवाद आहे. मग जातीयवादाचे खरे कारण आरक्षण की जातीव्यवस्था ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘जातीगत उत्पादन संबंध व जातीअंतर्गत विवाह यातून भारतीय जाती व्यवस्था टिकवण्यात आली.’ म्हणून ‘जात’च ठरवते की प्रगतीच्या संधी प्राप्त होतील की नाही. म्हणून दुर्बल जाती प्रगती साधत असतील तर त्यांच्याबद्दलचा द्वेषही काही प्रमाणात असतो. क्वचित अपवाद हा जातीवाद लपून राहिलेला नाही.

वास्तविक ते आणि आपण अशी विभागणी आकाराला आलेली आहे. तस जातीधर्माच राजकारण महाराष्ट्राला नव नाही. समाजात, निवडणुकीत गटतट पडताहेत. जाती आधारित संघटना निर्माण झाल्यात. आत्योचती व जात वर्चस्वाच्या मागण्या पुढे आल्या त्यातून भेदाचे लोण हे सर्वदूर पसरले आहे, जाती संघर्षातून मने शोषणमुक्त कशी होतील. त्याचे माणसांच्या रोजच्या जगण्यावर दिर्घकाळ परिणाम उमटत. आहेत. त्याचा सामना कसा करायचा? प्रचलित बदलते आर्थिक, राजकीय संदर्भ, सामाजिक अभिसरणाच्या वळणावर उभे आहेत. या प्रश्नाला टोकाच्या उच्चभ्रु राजकारणाची धार आहे.

वास्तविक पाहता, प्रस्थापित मराठा नेतृत्व घराण्यांनी अनेक पदे उपभोगूनही विस्थापित गरीब मराठ्यांसाठी उत्थापनाच्या कल्याणकारी योजनांची आखणी केली नाही. तरीही तो शोषित शेतकरी, कष्टकरी, गरीब मराठा प्रस्थापित मराठा नेतृत्वाच्या समर्थनात उभा राहिला. हा शोषक आणि शोषित असा संघर्ष स्वजातीय विरोधातला आहे. बहुसंख्य मराठा शिक्षण सम्राट (अन्य जातीतून आलेला सुद्धा) आपल्याच जातीतल्या गरीब होतकरू गुणवत्तावान मुलालाही आपल्या संस्थेत विना डोनेशन नोकरी किंवा मोफत प्रवेश देत नाही. मराठा क्रांती मोर्चे आणि मनोज जरांगे यांचे आंदोलन बिगर प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वविना होती. पण ही आंदोलने आरक्षण प्रश्नाभोवतीच राहिली आहेत. क्वचित अपवाद म्हणून मराठा-दलित+आदिवासी+ओबीसी+भटक्या विमुक्त जाती जमाती+कामगार इत्यादींनी संघटीत होऊन आपल्या मुक्तीसाठी लढा उभारावा लागेल. तरच उच्च जातवर्ग स्त्री दास्य समर्थकांच्या / प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांच्या शोषण व दमनातून मुक्तता साधली जाऊ शकते.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सठी वर्षानंतरही उत्पादनांच्या नैसर्गिक व भौतिक साधन संपत्तीवरील मालकीत ‘जात’ हाच घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. वर्गजातीच्या उतरंडीप्रमाणे संपत्तीची ही उतरंड आजही दिसून येते. आजही बहुतांश क्षेत्रांमध्ये उच्च जात वर्गपितृसत्तेचेच वर्चस्व आहे. स्वातंत्र्यापासूनच्या आरक्षणानंतरही सरकारी निमसरकारी महत्त्वाच्या पदावर वर्ग एक व वर्ग दोन आणि शासकीय निमशासकीय संस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसीच्या हक्क अधिकाराच्या तुलनेत आणि संख्येच्या प्रमाणात अत्यल्प प्रतिनिधित्व असल्याचे अनेक सर्वेक्षण अहवालातून आढळून आले आहे. आयआयटी, आयआयएम मधील सर्व स्तरातील ओबीसी फक्त ३.१८ टक्के तर प्राध्यापक ०.१ टक्के आहेत. विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षणसंस्थामध्ये प्राध्यापकांची संख्या नगण्य आहे तर काही ठिकाणी शून्य आहे. भारतातील २३ टॉप आयआयटी मधून एक टक्क्के पेक्षा कमी दलित, आदिवासी, ओबीसी जातीमधुन प्राध्यापक आहेत व ९० टक्के पेक्षा जास्त उच्च जातीय आहेत. ही वस्तुस्थिती २०२३ सालच्या ‘नेचर’ या विज्ञानातील नामांकित जर्नलने केलेल्या अभ्यासातून

***शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील

संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा

HTML img Tag Simply Easy Learning
[gspeech-button]
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button