‘शिवसेना कुणाची हे ठरवण्याची वेळ आली’; सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर संजय राऊत आक्रमक, निवडणूक आयोगावरही निशाणा
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा वाद लवकरात लवकर निकाली निघणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबावर प्रश्न उपस्थित केले.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर राऊत आक्रमक
शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि धनुष्यबाण चिन्हावर नेमका अधिकार कोणाचा, याबाबतचा कायदेशीर वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे.
शिवसेनेच्या पक्षनाव आणि चिन्हाचा वाद गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे. या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया लांबत असल्याबद्दल राऊत यांनी यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘न्याय मिळण्यास विलंब का?’
संजय राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या सुनावणीला होणाऱ्या विलंबावर प्रश्न उपस्थित केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा प्रश्न बराच काळ न्यायालयात प्रलंबित आहे. सुनावणीसाठी वारंवार तारखा मिळत असल्याने या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय कधी होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राऊत यांनी यापूर्वीही न्यायालयीन विलंबामुळे ‘Justice delayed is justice denied’ या तत्त्वाचा उल्लेख करत नाराजी व्यक्त केली होती.
शिवसेना कुणाची, याचा निर्णय महत्त्वाचा
ठाकरे गटासाठी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हा अत्यंत महत्त्वाचा राजकीय आणि कायदेशीर मुद्दा आहे.
राऊत यांच्या भूमिकेनुसार, हा केवळ दोन गटांमधील राजकीय संघर्ष नाही. पक्षाची ओळख, संघटना आणि घटनात्मक अधिकार यांच्याशी हा प्रश्न जोडलेला आहे.
दरम्यान, 2022 मध्येही राऊत यांनी ठाकरे गटाची कायदेशीर बाजू मजबूत असल्याचा दावा केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदा व संविधानाच्या चौकटीत निर्णय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला होता.
निवडणूक आयोगावरही टीका
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही संजय राऊत यांनी आक्षेप घेतला आहे.
न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने या वादाशी संबंधित निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वी राऊत यांनी निवडणूक आयोगावर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली होती.
मात्र, निवडणूक आयोग आणि न्यायालय यांच्या भूमिकेबाबत राऊत यांनी केलेले आरोप हे त्यांचे राजकीय दावे आहेत. त्यांची स्वतंत्र न्यायिक पुष्टी झालेली असल्याचे या उपलब्ध वृत्तांतून दिसत नाही.
‘न्यायालयावर आमचा विश्वास’
संजय राऊत यांच्या भूमिकेत सर्वोच्च न्यायालयावरील अपेक्षा आणि टीका दोन्ही दिसून येतात.
2023 मध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय हा लोकशाही वाचवण्यासाठी ‘शेवटचा आशेचा किरण’ असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाकडून न्याय मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता.
त्यामुळे सध्याच्या वक्तव्यांकडे पाहताना राऊत यांची मुख्य मागणी ही शिवसेना प्रकरणाचा लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, अशी असल्याचे दिसून येते.
शिंदे गटासोबतचा संघर्ष कायम
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील दोन शिवसेना गटांमध्ये पक्षनाव, चिन्ह आणि राजकीय वारसाहक्कावरून संघर्ष सुरू आहे.
या संघर्षाला न्यायालयीन प्रक्रियेची जोड मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक सुनावणीकडे दोन्ही गटांचे लक्ष लागले आहे. ठाकरे गट या प्रकरणात आपली कायदेशीर बाजू मजबूत असल्याचा दावा करत आला आहे.
राऊतांचा न्यायव्यवस्थेवर दबावाचा आरोप
संजय राऊत यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील शिवसेना प्रकरणाच्या विलंबामागे दबाव असल्याचा संशयही व्यक्त केला होता.
एप्रिल 2026 मधील त्यांच्या वक्तव्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या प्रकरणाची सुनावणी लांबवली जात असल्याचा आरोप केला होता.
हे आरोप राऊत यांनी केलेले असून, त्यावर न्यायालयाकडून किंवा संबंधित संस्थांकडून त्याच स्वरूपाची पुष्टी झालेली नाही.
पुढे काय होणार?
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाचा अंतिम निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा परिणाम करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाच्या निरीक्षणांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गटाकडून पक्ष आणि चिन्हावर आपला दावा कायम ठेवण्यात आला आहे, तर शिंदे गटानेही शिवसेनेवर आपला अधिकार असल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निर्णय या संघर्षाच्या पुढील दिशेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.




