🔥 ओबीसी आरक्षणाला धक्का देणारे गॅझेट लागू करू नका!
View this post on Instagram
आटपाडीत ओबीसी समाजाचा प्रशासनाला इशारा; कुणबी-मराठा दाखल्यांचीही चौकशी करून बेकायदेशीर दाखले रद्द करण्याची मागणी
आटपाडी तालुक्यातील ओबीसी समाजाच्या वतीने सामाजिक सलोखा, शांतता आणि संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाचे विद्यमान आरक्षण व घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवावेत, अशी ठाम भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
🔴 ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या
१) सातारा गॅझेट महाराष्ट्र शासनाने लागू करू नये.
२) औंध गॅझेट लागू करू नये.
३) हैदराबाद गॅझेट लागू करू नये.
४) मराठा समाजाला कुणबी-मराठा अथवा मराठा-कुणबी म्हणून पूर्वीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया थांबवावी.
५) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कुणबी-मराठा/मराठा-कुणबी दाखल्यांची कायदेशीर तपासणी करावी. नियमबाह्य किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने दिलेले दाखले रद्द करावेत, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे.
६) ओबीसी समाजाला संविधानाने दिलेले विद्यमान आरक्षण व घटनात्मक हक्क कोणत्याही परिस्थितीत अबाधित ठेवावेत.
७) आटपाडी तालुक्यात सामाजिक सलोखा व शांतता अबाधित राहण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक खबरदारी घ्यावी.
८) कोणत्याही समाजाविरुद्ध द्वेष, तेढ किंवा चिथावणीखोर वक्तव्य होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी.
९) सभा व निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवून कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवावी.
१०) ओबीसी समाजाचा निषेध हा शांततापूर्ण आणि संविधानिक मार्गाने असल्याने प्रशासनाने आवश्यक सहकार्य करावे.
⚡ ओबीसी समाजाची ठाम भूमिका
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोध करणे हा आमचा उद्देश नाही; मात्र एका समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाचे विद्यमान घटनात्मक आरक्षण व हक्क कमी होता कामा नयेत.
सातारा गॅझेट, औंध गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार असेल, तर त्याला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध राहील. तसेच कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी दाखल्यांच्या बाबतीत नियमबाह्य प्रकार झाले असल्यास त्यांची चौकशी करून दोषी प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
✊ संपादकीय संदेश — दिनबंधू न्यूज
आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय प्रश्न नसून सामाजिक न्याय आणि संविधानिक अधिकारांशी संबंधित आहे. कोणत्याही समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे नुकसान होता कामा नये. शासनाने गॅझेट, दाखले आणि आरक्षणासंबंधी सर्व निर्णय पारदर्शकपणे, कायदेशीर प्रक्रियेतून आणि उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदींची योग्य पडताळणी करून घ्यावेत.
ओबीसी समाजाच्या मागण्या ऐकून घेणे, सामाजिक सलोखा कायम ठेवणे आणि संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. हक्कांवर गदा आली तर ओबीसी समाज संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने आपला संघर्ष अधिक तीव्र करेल.
📢 दिनबंधू न्यूजच्या सर्व वाचकांना आवाहन
बातमी आवडली असेल तर LIKE 👍 करा, SHARE 🔄 करा, SUBSCRIBE 🔔 करा, FORWARD 📲 करा आणि COMMENT 📝 करून आपले मत नोंदवा.
BEL ICON 🔔 दाबायला विसरू नका!
📱 व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी : ७३८७७३७८७८
दिनबंधू न्यूज | सेवक क्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
#ओबीसी #ओबीसीआरक्षण #सातारा_गॅझेट #औंध_गॅझेट #हैदराबाद_गॅझेट #कुणबीमराठा #मराठाकुणबी #आरक्षण #संविधान #सामाजिकन्याय #आटपाडी #दिनबंधून्यूज #सेवकक्रांतीटीव्ही #शंकररावलिंगे
