आरक्षण उपवर्गीकरणाचा लढा आता जिल्ह्या-जिल्ह्यात! आनंदराज आंबेडकरांची मोठी घोषणा; सरकारला दिला इशारा

आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा

अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला विरोध करण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी केले. आंदोलनानंतर त्यांनी आता प्रत्येक जिल्ह्यात अशाच प्रकारची आंदोलने उभारली जातील, अशी घोषणा केली.

सरकारला दिला स्पष्ट इशारा

आनंदराज आंबेडकर म्हणाले की, उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. सरकारने अनुसूचित जातींच्या समाजभावनांचा आदर करून योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभे राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.

शिंदेंच्या आश्वासनानंतर मुंबईतील आंदोलन स्थगित

आंदोलनादरम्यान शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे आनंदराज आंबेडकर यांनी सांगितले. या आश्वासनानंतर मुंबईतील आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘59 जाती शांत बसणार नाहीत’

आनंदराज आंबेडकर यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 58 ते 59 जाती या प्रश्नावर एकत्र आल्या आहेत. उपवर्गीकरणाचा निर्णय थांबविल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. समाजाने एकजूट कायम ठेवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

जिल्हा पातळीवर आंदोलनाची रणनीती

मुंबईतील आंदोलनानंतर आता प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन आयोजित करण्यात येणार आहे. स्थानिक पातळीवर समाजाला संघटित करून उपवर्गीकरणाच्या विरोधातील भूमिका अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे.

उपवर्गीकरणावर नेमका वाद काय?

अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर विविध सामाजिक संघटनांमध्ये मतभेद आहेत. काही संघटना या निर्णयाचे समर्थन करत असताना, तर काही संघटना संविधानातील समान आरक्षण व्यवस्थेला धक्का बसण्याची भीती व्यक्त करत त्याला विरोध करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष

आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीनंतर सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.