विकास करार रद्द झाला तर मुद्रांक शुल्क परत मिळणार नाही! सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो नागरिकांवर काय परिणाम?
महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्कासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. विकास करार (Development Agreement) रद्द, निरस्त किंवा समाप्त झाल्यानंतर भरलेले मुद्रांक शुल्क कोणत्याही परिस्थितीत परत मिळणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करणारे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून, यामागे महसुलाचे संरक्षण आणि कायद्यातील पळवाटा बंद करणे हा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुद्रांक शुल्काबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम 48 मध्ये महत्त्वाची सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले. या सुधारणेनुसार, विकास करार रद्द, निरस्त किंवा समाप्त झाला तरी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत मिळणार नाही किंवा त्यावर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.
निर्णयाची गरज का पडली?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अनेक विकास करार व्यावसायिक कारणांमुळे किंवा परस्पर मतभेदांमुळे नंतर रद्द केले जात होते. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क परताव्याचे अर्ज दाखल होत असल्याने प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येत होता. तसेच, या तरतुदींचा गैरवापर करून महसुलाचे नुकसान होत असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.
मुद्रांक शुल्काचा नियम काय सांगतो?
मुद्रांक शुल्क हे दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी आकारले जाते. कराराची पुढे अंमलबजावणी झाली किंवा नाही, यावर शुल्क अवलंबून नसते. त्यामुळे करार नंतर रद्द झाला तरी भरलेले शुल्क परत देणे योग्य नसल्याचे सरकारने विधेयकात स्पष्ट केले आहे.
कायद्यातील पळवाट बंद होणार
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम 48 मध्ये स्पष्टीकरण समाविष्ट करून विकास करारांसाठी परताव्याची सवलत लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचा वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावण्याची शक्यता कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर काय परिणाम?
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम विकासक (Developers), जमीनमालक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित व्यवहारांवर होणार आहे. विकास करार करण्यापूर्वी सर्व अटींची अधिक काळजीपूर्वक पडताळणी करावी लागणार असून, करार रद्द झाल्यास भरलेले मुद्रांक शुल्क परत मिळणार नसल्याने आर्थिक जोखीम वाढू शकते.
सरकारचा दावा
सरकारच्या मते, या सुधारणेमुळे राज्याच्या महसुलाचे संरक्षण होईल, मुद्रांक शुल्काशी संबंधित वाद कमी होतील आणि कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात एकसमान पद्धतीने होईल. तसेच, परताव्याच्या तरतुदींचा होणारा गैरवापर रोखण्यासही मदत होईल.
पुढील प्रक्रिया
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कायद्यात सुधारणा लागू होईल. त्यानंतर विकास करार रद्द झाल्यास मुद्रांक शुल्क परताव्याची मागणी करता येणार नाही. इतर प्रकारच्या मुद्रांक शुल्क परताव्याच्या विद्यमान नियमांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
