बंडखोर खासदारांची अपात्रता टळली? एकनाथ शिंदेंच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’मुळे ठाकरे गटाची रणनीती फसली?

अपात्रतेच्या कारवाईवर नवे प्रश्न

सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील प्रवेशानंतर ठाकरे गटाने अपात्रतेची कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र या कारवाईला अपेक्षित यश मिळेल का, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण शिंदे गटाने पक्षप्रवेशापूर्वीच आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा केला जात आहे.

आधीच आखली होती रणनीती?

राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, बंडखोर खासदारांचा निर्णय अचानक नव्हता. गेल्या काही आठवड्यांपासून त्याबाबत नियोजन सुरू होते आणि कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती.

ठाकरे गटाची अपात्रतेची तयारी

दुसरीकडे, शिवसेना (UBT) नेतृत्वाने या खासदारांविरोधात लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणे आणि पक्षविरोधी भूमिका घेणे हे मुद्दे पुढे केले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

शिंदे गटाचा आत्मविश्वास

शिंदे गटातील नेत्यांकडून मात्र कोणतीही भीती नसल्याचे सांगितले जात आहे. सर्व प्रक्रिया नियमांनुसार पूर्ण केल्यामुळे अपात्रतेची कारवाई टिकणार नाही, असा त्यांचा विश्वास असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जाते.

दहाव्या अनुसूचीची चर्चा

या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा पक्षांतरबंदी कायदा आणि दहावी अनुसूची चर्चेत आली आहे. खासदारांवरील कारवाईचा अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांकडे असणार असून त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.

‘ऑपरेशन टायगर’चा पुढचा टप्पा?

सहा खासदारांच्या प्रवेशाला शिंदे गटाने मोठे राजकीय यश मानले आहे. त्यामुळे या घडामोडीनंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील संघर्ष आणखी तीव्र झाला असून दोन्ही बाजूंनी पुढील हालचाली सुरू आहेत.

कायदेशीर लढाईची शक्यता

राजकीय संघर्षाबरोबरच हे प्रकरण आता कायदेशीर स्तरावरही जाऊ शकते. अपात्रतेची मागणी, नोटिसा, उत्तरं आणि लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय या सर्व टप्प्यांमुळे पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे वळण

सहा खासदारांच्या पक्षांतरानंतर सुरू झालेला वाद आता केवळ राजकीय राहिलेला नाही. संसदीय नियम, पक्षांतरबंदी कायदा आणि लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका यामुळे या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.