‘सरसकट मराठा आरक्षणाला माझा विरोध’; जरांगेंच्या उपोषणादरम्यान नारायण राणेंची स्पष्ट भूमिका, सरकारलाही सुनावलं

जरांगेंच्या उपोषणावर नारायण राणेंची प्रतिक्रिया

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. भर उन्हात सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली.

राणे म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी कडक उन्हात उपोषण करायला नको होते. तसेच सरकारनेही त्यांना अशा परिस्थितीत उपोषणासाठी परवानगी देऊ नये होती. त्यांच्या आरोग्याला काही धोका निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी सरकारवर येऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

‘सरसकट आरक्षणाची मागणी चुकीची’

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना नारायण राणे यांनी आपली जुनी भूमिका पुन्हा मांडली. त्यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे यांना अनेकदा आपण सरसकट आरक्षणाची मागणी करू नये, असे सांगितले आहे.

मराठा आणि कुणबी हे दोन स्वतंत्र घटक असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व मराठा समाजाला कुणबी घोषित करण्याच्या मागणीला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. कुणबी समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले पाहिजे, याबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी ठरवण्याचा प्रयत्न योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.

सरकारच्या भूमिकेवरही नाराजी

राणे यांनी केवळ आंदोलनावरच नव्हे तर सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सरकारकडून वारंवार विलंब होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

मराठा समाजाची लोकसंख्या मोठी असून त्यांच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध नेते केवळ राजकीय श्रेय घेण्यासाठी आंदोलनस्थळी भेट देत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

भर उन्हातील आंदोलनामुळे वाढली चिंता

मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी सावली किंवा मंडप न उभारता थेट उन्हात उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली आहे. काही अहवालांनुसार उपोषणादरम्यान त्यांना अशक्तपणा, चक्कर आणि रक्तदाबाशी संबंधित त्रास जाणवू लागल्याची माहिती समोर आली आहे.

यामुळे सरकारकडूनही आंदोलनावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील सर्वात संवेदनशील विषयांपैकी एक राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर या प्रश्नावर नव्याने आंदोलनं सुरू झाली. त्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र, ओबीसी आरक्षण आणि ऐतिहासिक नोंदी या मुद्द्यांवरून वाद अधिक तीव्र झाला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे.

सरकारसमोर तोडगा काढण्याचे आव्हान

एकीकडे आंदोलन तीव्र होत असताना दुसरीकडे सरकारकडून चर्चेचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेताना ओबीसी समाजाच्या हक्कांचेही संरक्षण केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

यामुळे आगामी काही दिवसांत सरकार कोणता निर्णय घेते आणि आंदोलनाची दिशा काय राहते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.