‘साहेब, आता नाही जमणार’; सरकारच्या चर्चेनंतरही मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम, आंदोलनाची मोठी घोषणा
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा होऊनही मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आंतरवाली सराटीत पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे.
सरकारच्या शिष्टमंडळाची आंतरवाली सराटीत भेट
मराठा आरक्षणासंदर्भातील वाढत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. विविध मागण्या, कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा झाली.
मात्र या बैठकीनंतरही कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
‘मी उपोषण करणारच’ ; जरांगेंची ठाम भूमिका
चर्चेदरम्यान काही मुद्द्यांवर मतभेद झाल्याचे समोर आले. त्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट उपोषणाच्या भूमिकेवर ठाम राहत सरकारला स्पष्ट संदेश दिला. सरकारकडून अपेक्षित निर्णय होत नसल्याने आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सातत्याने विलंब होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी पुन्हा एकदा संघर्षाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
58 लाख नोंदींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
बैठकीदरम्यान राज्यात सापडलेल्या मराठा-कुणबी नोंदींचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. जरांगे पाटील यांनी लाखो नोंदी उपलब्ध झाल्याचा दावा करत त्या संबंधित समाजबांधवांपर्यंत पोहोचवण्याची मागणी केली.
ज्या नागरिकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना त्वरित प्रमाणपत्र मिळावे आणि प्रक्रिया अधिक वेगाने व्हावी, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते.
प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटीचा प्रश्न ऐरणीवर
जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे लाभ मिळण्याचा मुद्दाही मांडला. काहींना प्रमाणपत्र मिळाले असले तरी त्यांना वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारने या प्रक्रियेत तातडीने हस्तक्षेप करून विद्यार्थी आणि तरुणांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री कार्यालयावर गंभीर आरोप
चर्चेनंतर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयावरही गंभीर आरोप केले. काही ठिकाणी प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या संदर्भात अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले.
मात्र या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या नावाने कोणी फोन केला असेल, पण मुख्यमंत्री थेट असे आदेश देणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
रणरणत्या उन्हात आंदोलनाचा इशारा
याआधीच मनोज जरांगे पाटील यांनी 30 मेपासून सुरू होणारे उपोषण अत्यंत कठोर स्वरूपाचे असेल, असा इशारा दिला होता. सावलीत किंवा मंडपाखाली न बसता थेट उन्हात आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे, असेही त्यांनी म्हटले होते.
त्यांच्या या भूमिकेमुळे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी
गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यातील सर्वात संवेदनशील विषयांपैकी एक राहिला आहे. विविध आंदोलनांनंतरही अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे.
जरांगे पाटील यांच्या नव्या उपोषणामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
पुढील काही दिवस महत्त्वाचे
उपोषण सुरू झाल्यानंतर सरकार पुन्हा संवाद साधते का, नवीन निर्णय जाहीर होतात का आणि आंदोलन किती व्यापक स्वरूप घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजातील विविध संघटना आणि समर्थकही पुढील भूमिकेबाबत तयारी करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवस राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
