1 जूनपासून समुद्रात यंत्रचलित बोटींना बंदी; नियम मोडणाऱ्या मच्छीमारांवर कठोर कारवाई
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांसाठी महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. समुद्री मासळीच्या प्रजनन काळाचे संरक्षण आणि पावसाळ्यातील धोके टाळण्यासाठी राज्य सरकारने १ जून ते ३१ जुलैदरम्यान यंत्रचलित मासेमारीवर बंदी लागू केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मासळी संवर्धनासाठी दोन महिन्यांची बंदी
समुद्रातील मासळीच्या साठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रजनन प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने पावसाळी मासेमारी बंदी लागू केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ जूनपासून ३१ जुलैपर्यंत ही बंदी लागू राहणार आहे. या कालावधीत समुद्रातील अनेक मासळी प्रजातींचा प्रजनन हंगाम सुरू असतो. त्यामुळे मासेमारी थांबवल्यास समुद्री जैवसंपत्ती वाढण्यास मदत होते.
ठाणे-पालघरमधील मच्छीमारांना प्रशासनाचे आवाहन
मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमारांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फतही जनजागृती सुरू केली असून बंदीच्या कालावधीत कोणतीही यंत्रचलित नौका समुद्रात जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यंत्रचलित आणि यांत्रिक नौकांवर संपूर्ण निर्बंध
शासनाच्या आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या यांत्रिक आणि यंत्रचलित मासेमारी नौकांवर ही बंदी लागू असेल. मात्र पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर-यंत्रचलित बोटींना यामधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मर्यादित प्रमाणात मासेमारी करण्याची मुभा राहणार आहे.
३१ मेपूर्वी बंदरात परतणे बंधनकारक
सध्या समुद्रात कार्यरत असलेल्या सर्व यंत्रचलित नौकांनी ३१ मेपूर्वी आपापल्या बंदरात परतणे आवश्यक करण्यात आले आहे. बंदी सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मासळीची उतराई करण्यास किंवा मासेमारीस परवानगी दिली जाणार नाही. यामुळे प्रशासनाला नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणार आहे.
नियम मोडल्यास नौका जप्त होणार
बंदीच्या काळात बेकायदेशीरपणे मासेमारी करताना कोणतीही यांत्रिक नौका आढळल्यास संबंधित नौका, मासेमारीची साधने आणि पकडलेली मासळी जप्त केली जाणार आहे. याशिवाय संबंधित नौकामालक आणि चालकांविरोधात महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन कायद्यानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई मिळणार नाही
प्रशासनाने आणखी एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. बंदीच्या कालावधीत नियम मोडून समुद्रात गेलेल्या नौकेला अपघात झाल्यास शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत किंवा नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. त्यामुळे मच्छीमारांनी स्वतःच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
समुद्री पर्यावरण संरक्षणालाही मिळणार मदत
तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळी मासेमारी बंदीमुळे केवळ मासळीचा साठाच वाढत नाही तर समुद्री पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासही मदत होते. मासळीच्या अंडी घालण्याच्या आणि वाढीच्या प्रक्रियेला अनुकूल वातावरण मिळाल्याने भविष्यात मच्छीमारांनाही अधिक उत्पादनाचा फायदा होतो. त्यामुळे ही बंदी दीर्घकालीन दृष्टीने मत्स्यव्यवसायासाठी फायदेशीर मानली जाते.
