“30 मेपासून आमरण उपोषण”; जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतर सरकार दरबारी हालचालींना वेग

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारण तापलं आहे. मराठा आंदोलक Manoj Jarange Patil यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत 30 मेपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारमध्ये तातडीच्या हालचाली सुरू झाल्याचं चित्र दिसत आहे.

“सरकारला दहा महिने दिले”

पत्रकार परिषदेत बोलताना Manoj Jarange Patil यांनी सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “सरकारला आम्ही दहा महिन्यांचा वेळ दिला. 29 मे रोजी दहा महिने पूर्ण होत आहेत. अजून किती वेळ द्यायचा?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर आणि गरीब कुटुंबांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी आता कठोर भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

रखरखत्या उन्हात उपोषणाचा इशारा

Jarange Patil यांनी यावेळी “रखरखत्या उन्हात आमरण उपोषण करणार” अशी भावनिक भूमिका मांडली. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

त्यांच्या या घोषणेमुळे मराठा आंदोलन पुन्हा राज्याच्या केंद्रस्थानी आलं आहे.

सरकार दरबारी हालचालींना वेग

जरांगेंच्या उपोषणाच्या घोषणेनंतर सरकारमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil हे तातडीने मुंबईकडे रवाना झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्यासोबत या विषयावर महत्त्वाची बैठक होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मुख्यमंत्री आणि विखे पाटील यांची महत्त्वाची बैठक

सूत्रांच्या माहितीनुसार, Manoj Jarange Patil यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि Radhakrishna Vikhe Patil यांच्यात मुंबईत महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र आणि गॅझेट संदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सरकार आंदोलन टाळण्यासाठी तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं बोललं जात आहे.

संभाजीनगरमध्ये अधिकाऱ्यांची बैठक

मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक झाल्यानंतर Radhakrishna Vikhe Patil हे छत्रपती संभाजीनगर येथे जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रलंबित मुद्द्यांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

या बैठकीनंतर Vikhe Patil हे Manoj Jarange Patil यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याची शक्यता आहे.

“मी सातत्याने संपर्कात आहे”

पत्रकार परिषदेत बोलताना Radhakrishna Vikhe Patil यांनी “मी सातत्याने Manoj Jarange Patil यांच्या संपर्कात आहे,” असं सांगितलं. तसेच मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis हे या प्रश्नावर सकारात्मक असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सरकार आंदोलन शांततेत सोडवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं दिसून येत आहे.

गॅझेट आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा

मराठा आंदोलनात सध्या सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. Jarange Patil यांची मागणी आहे की, गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं.

मात्र सरकारकडून यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे.

फडणवीसांची याआधीची भूमिका

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी मराठा समाजासाठी सरकारने अनेक योजना राबवल्याचं सांगितलं होतं. सारथी संस्था, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला मदत केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

तसेच कुणबी प्रमाणपत्रांची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार होत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

मराठा आंदोलन पुन्हा आक्रमक?

राज्यातील मराठा आंदोलन गेल्या काही वर्षांपासून मोठा राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा बनला आहे. Manoj Jarange Patil यांच्या आंदोलनामुळे यापूर्वीही राज्य सरकारला अनेक निर्णय घ्यावे लागले होते.

आता पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विरोधकांकडून सरकारवर दबाव

या संपूर्ण प्रकरणावर विरोधकांकडूनही सरकारवर दबाव वाढवला जात आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी विविध संघटनांकडून होत आहे. सोशल मीडियावरही “मराठा आरक्षण” आणि “जरांगे आंदोलन” हे विषय ट्रेंड होत आहेत.

विशेषतः तरुणांमध्ये या आंदोलनाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.

पुढील 48 तास महत्त्वाचे

राजकीय सूत्रांच्या मते, पुढील 48 तास राज्य सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis, Radhakrishna Vikhe Patil आणि Manoj Jarange Patil यांच्यातील चर्चेनंतर आंदोलनाची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.

जर तोडगा निघाला नाही, तर 30 मेपासून पुन्हा मोठं आंदोलन उभं राहू शकतं.