गावकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! आता मिळणार मोफत प्रॉपर्टी कार्ड; सनद फीही माफ

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गावांमधील मालमत्तांचे वाद मिटवण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिकृत मालकी हक्काची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने स्वामित्व योजनेला मोठी गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता गावकऱ्यांना मोफत प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार असून त्यासाठी आकारली जाणारी सनद फीही माफ करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी केली.

कोकण विभागीय आयुक्तालयात महत्त्वाची बैठक

कोकण विभागीय आयुक्तालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला ग्रामविकास मंत्री Jaykumar Gore, ग्रामविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महसूल विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

बैठकीदरम्यान ग्रामपंचायत नमुना ८ मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या केल्यानंतर नागरिकांना मोफत मिळकत पत्रिका देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यामुळे ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सनद फी पूर्णपणे माफ

सरकारने केवळ प्रॉपर्टी कार्ड मोफत देण्याचाच निर्णय घेतलेला नाही, तर संबंधित सनद फी देखील माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागाने स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठवण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले.

ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना मालमत्तेच्या कागदपत्रांसाठी मोठा खर्च करावा लागत होता. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

23 हजार ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण पूर्ण

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने राज्यातील 23 हजार ग्रामपंचायतींमधील मालमत्तांची आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे मोजणी केली आहे. या मोहिमेत लाखो मालमत्तांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यात आले आहेत.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेमुळे मिळकत पत्रिका देण्याचे काम अधिक वेगाने पूर्ण होईल. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 39 लाख मालमत्तांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश काय?

ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे अचूक मोजमाप करून नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्काची कागदपत्रे देणे हा स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक गावांमध्ये जमिनीच्या सीमारेषा, वारसा आणि मालकी हक्कावरून वाद निर्माण होत असतात.

या योजनेमुळे अशा वादांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच नागरिकांना बँक कर्ज, घरकर्ज आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होणार आहे.

गावठाण परिसरालाही मोठा फायदा

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, गावठाण परिसराच्या 200 मीटरपर्यंतच्या मालमत्तांचे अधिकृत मोजमाप केले जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रहिवासी भागांना अधिकृत मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

यामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या घरांची आणि जमिनींची अधिकृत सनद मिळेल. विशेषतः अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

ग्रामपंचायतींना मिळणार डिजिटल नकाशे

ज्या गावांमधील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, त्या ग्रामपंचायतींना अंतिम नकाशे आणि चौकशी नोंदवही मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. गावस्तरावरील प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ही महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.

तसेच ग्रामपंचायत नमुना ८ अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक माहिती ग्रामविकास विभागाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामध्ये धारकाचे नाव, भूमापन क्रमांक आणि क्षेत्रफळ यासारख्या तपशीलांचा समावेश असेल.

ऑनलाइन प्रक्रियेलाही गती

राज्य सरकार मालमत्ता नोंदणी आणि प्रॉपर्टी कार्ड प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या दिशेनेही पावले उचलत आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत प्रॉपर्टी कार्ड फेरफार प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली होती. आता ग्रामीण भागातही डिजिटल सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होणार असून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.

मालमत्ता वादांमध्ये घट होणार?

ग्रामीण भागात जमिनीच्या मालकीवरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. कागदपत्रांची अचूक नोंद नसल्याने न्यायालयीन वाद वाढतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे मालमत्तेचे अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध होणार असल्याने अशा वादांमध्ये मोठी घट होऊ शकते.

विशेषतः ग्रामीण भागातील युवकांना घरकर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि सरकारी योजनांसाठी प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरणार आहे.

प्रशासनाला गती देण्याचे निर्देश

स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला तत्परतेने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्रामविकास विभागाने आवश्यक प्रस्ताव तातडीने तयार करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्काचे संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.