महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकेचा RBI कडून परवाना रद्द; ग्राहकांच्या पैशांचं आता काय होणार?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील फलटण येथील द यशवंत सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करत मोठी कारवाई केली आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने आणि नियमांचे पालन करण्यात अपयश आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फलटण येथील ‘द यशवंत सहकारी बँक’ या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेकडे पुरेशी भांडवली क्षमता नसणे, उत्पन्नाची मर्यादित शक्यता आणि बँकिंग नियमांचे उल्लंघन या कारणांमुळे केंद्रीय बँकेने ही कठोर कारवाई केली.
RBI ने का घेतला कठोर निर्णय?
RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित बँक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाली होती. बँकेकडे भविष्यात व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध नव्हते. तसेच बँकिंग नियमन कायद्यातील काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करण्यातही बँक अपयशी ठरली.
केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ही बँक आपल्या ठेवीदारांची संपूर्ण रक्कम परत करण्यास सक्षम नाही. त्यामुळे सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
19 मेपासून व्यवहार बंद
RBI च्या आदेशानुसार, 19 मे 2026 रोजी कामकाज संपल्यानंतर बँकेचे सर्व व्यवहार थांबवण्यात आले आहेत. आता बँकेला कोणतेही नवीन व्यवहार, ठेवी स्वीकारणे किंवा ग्राहकांना पैसे परत देणे शक्य राहणार नाही.
यामुळे बँकेच्या हजारो ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक ग्राहकांनी आपल्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान बचतदारांमध्ये भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत का?
RBI आणि DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) कडून ठेवीदारांना महत्त्वाचा दिलासा देण्यात आला आहे. DICGC च्या नियमांनुसार प्रत्येक ठेवीदाराला कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे.
RBI च्या माहितीनुसार, बँकेतील 99.02 टक्के ठेवीदारांना त्यांची पूर्ण रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. DICGC ने 20 एप्रिल 2026 पर्यंत सुमारे 106.96 कोटी रुपयांचे वितरण केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
पुढे काय प्रक्रिया होणार?
RBI ने महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्त आणि निबंधकांना बँक बंद करण्याची आणि परिसमापक नियुक्त करण्याची शिफारस केली आहे. परिसमापक बँकेची मालमत्ता, कर्जे आणि आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन पुढील प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत.
ठेवीदारांनी विमा दाव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक खात्याशी संबंधित माहिती तयार ठेवावी, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. पुढील काही दिवसांत DICGC कडून दाव्यांच्या प्रक्रियेबाबत अधिकृत सूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
याआधीही RBI ची मोठी कारवाई
गेल्या काही वर्षांत RBI ने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक सहकारी बँका आणि NBFC कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. यापूर्वी कर्नाटकातील कारवार नागरी सहकारी बँकेचाही परवाना रद्द करण्यात आला होता.
तसेच पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरोधातही नियमभंगाच्या कारणावरून मोठी कारवाई करण्यात आली होती. RBI देशातील आर्थिक शिस्त मजबूत करण्यासाठी कठोर भूमिका घेत असल्याचे या कारवायांमधून स्पष्ट होत आहे.
सहकारी बँकिंग क्षेत्राबाबत चिंता वाढली
या घटनेनंतर महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्थिक शिस्त, कर्जवाटप आणि नियामक नियमांचे पालन या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सहकारी बँकांनी पारदर्शकता आणि आर्थिक स्थैर्य राखले नाही तर भविष्यात अशा कारवायांचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे ठेवीदारांनी गुंतवणूक करताना बँकेची आर्थिक स्थिती तपासणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
