‘जरांगेंची भेट घेणार’; मराठा आरक्षणावर राधाकृष्ण विखे पाटलांचे मोठे विधान

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघत आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ३० मेपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारची हालचाल वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वाचे विधान करत सरकार संवादासाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले.

जरांगेंच्या आंदोलनामुळे सरकार सतर्क

आंतरवाली सराटी येथे झालेल्या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास ३० मेपासून उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. कुणबी प्रमाणपत्र, सगेसोयरे अंमलबजावणी आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्यांवर त्यांनी सरकारला अल्टिमेटम दिला.

जरांगेंच्या या भूमिकेनंतर राज्य सरकारवर दबाव वाढू लागला असून विविध मंत्र्यांकडून प्रतिक्रिया येत आहेत.

‘जर गरज पडली तर राजीनामाही देईन’

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणावर सरकार गंभीर असल्याचे सांगितले. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.

यावेळी बोलताना त्यांनी मोठे विधान करत, “जर गरज पडली तर समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यासही मी तयार आहे,” असे म्हटले. सरकारने अडीच लाखांहून अधिक दाखले वितरित केले असून प्रशासनाकडून प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘गैरसमज दूर करण्यासाठी चर्चा आवश्यक’

विखे पाटील यांनी सांगितले की, काही ठिकाणी गैरसमज निर्माण झाले असतील तर ते दूर करण्यासाठी सरकार संवादाचा मार्ग स्वीकारणार आहे. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली.

मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन शांततेत आणि घटनात्मक चौकटीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. सरकारने याआधीही सकारात्मक भूमिका घेतली असून पुढेही चर्चा सुरू राहील, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारचा मसुदा तयार असल्याचा दावा

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारकडे आवश्यक मसुदा तयार असल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. उपसमितीने विविध मागण्यांचा अभ्यास करून कायद्याच्या चौकटीत बसणारा प्रस्ताव तयार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जरांगे पाटील यांच्यासमोर हा प्रस्ताव मांडला जाईल आणि त्यावर सकारात्मक चर्चा होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. समाजाच्या हिताचा निर्णय घेताना इतर समाजांवर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनामुळे पुन्हा राजकीय वातावरण तापणार?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील आंदोलनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनसमर्थन मिळाल्यानंतर सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता.

यावेळीही आंतरवाली सराटीत मोठ्या संख्येने समाजबांधव एकत्र येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील आगामी चर्चा निर्णायक ठरणार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.