शेतकरी कर्जमाफीचा जीआर जारी! आता पुढची प्रक्रिया कशी होणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकरी कर्जमाफीला मंजुरी दिल्यानंतर सरकारने तातडीने शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून आता संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे.
जीआरनुसार कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कृषी मंत्री, सहकार मंत्री आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांचा आढावा ही समिती घेणार आहे.
या योजनेची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे संपूर्ण प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कागदपत्रांसाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती बँका, सहकारी संस्था आणि संबंधित यंत्रणांकडून डिजिटल पद्धतीने संकलित केली जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सहकार आयुक्त आणि निबंधक कार्यालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करणे, बँकांकडून कर्जाची माहिती घेणे, पडताळणी करणे आणि अंतिम लाभार्थी निश्चित करणे ही प्रक्रिया संबंधित यंत्रणांकडून पूर्ण केली जाणार आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यभरातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आग्रही होते. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरात मोठे आंदोलनही झाले होते. त्यानंतर सरकारने कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीला मंजुरी देण्यात आली आणि त्यानंतर लगेच शासन निर्णय काढण्यात आला.
यापूर्वी सरकारने कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे कर्जमाफीची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. अहवाल सादर झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
आता पुढील काही दिवसांत पात्रता निकष, लाभार्थ्यांची अंतिम यादी आणि कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अधिक तपशील जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून खरीप हंगामाच्या तोंडावर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
