रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती? राज ठाकरेंची मोठी मागणी; राज्यात पुन्हा भाषा राजकारण तापलं

महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून सध्या जोरदार राजकीय वाद सुरू आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर विविध पक्षांनी आपापल्या भूमिका मांडल्या असून या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापले आहे.

मराठी सक्तीचा निर्णय आणि वाद

राज्य सरकारने 1 मेपासून परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे आवश्यक असल्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामागील उद्देश प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे हा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या निर्णयानुसार, चालकांना किमान मराठी बोलता आणि समजता येणे अपेक्षित आहे. यासाठी राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवण्याची तयारीही करण्यात आली आहे.

राज ठाकरेंची ठाम भूमिका

या संपूर्ण प्रकरणात Raj Thackeray यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला असून, स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळालेच पाहिजे, असा ठाम आग्रह धरला आहे.

तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की, मराठी न येणाऱ्या चालकांना परवाने कसे दिले गेले, याची चौकशी झाली पाहिजे. स्थानिक भाषेचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र हिंसाचाराला विरोध

या मुद्द्यावर बोलताना राज ठाकरे यांनी एक महत्त्वाचा संदेशही दिला.
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावर हिंसाचार योग्य नाही आणि संवादातूनच प्रश्न सोडवले पाहिजेत.

यामुळे त्यांनी एका बाजूला मराठीचा आग्रह धरला, तर दुसऱ्या बाजूला शांततेचा मार्गही सुचवला आहे.

सरकारची भूमिका काय?

सरकारकडूनही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मराठी शिकवण्यावर भर दिला जाईल. चालकांसाठी मोफत प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येणार असून सक्तीपेक्षा शिक्षणावर अधिक भर दिला जाईल.

काही ठिकाणी चालक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

राजकीय वाद तीव्र

या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षातही मतभेद दिसून आले आहेत. काही नेत्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

तर दुसरीकडे, मनसेसह काही संघटनांनी या निर्णयाला जोरदार समर्थन दिले आहे.

पुढे काय होणार?

सध्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते आणि चालकांचा प्रतिसाद काय राहतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठी भाषा, स्थानिक ओळख आणि रोजगार यांचा समतोल साधणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान ठरणार आहे.