🔥 “श्रेय घेण्याचं राजकारण बंद करा!” संजय राऊतांचा मोदींवर जोरदार हल्ला; इस्लामाबाद चर्चांवरून वाद

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरून केंद्र सरकारवर टीका; विरोधक आक्रमक

इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय चर्चांनंतर आता देशातील राजकारण तापलं आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट निशाणा साधत “श्रेय घेण्याचं राजकारण” केल्याचा आरोप केला आहे. या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नवा वाद पेटला आहे.

🔍 नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत?

संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत म्हटलं की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठ्या घडामोडींमध्ये भारताला अपेक्षित भूमिका मिळाली नाही.

त्यांच्या मते, पाकिस्तानसारख्या देशाला मध्यस्थीचं श्रेय मिळत असताना भारत मागे राहिल्याचं चित्र दिसत आहे.

“भारताला मिळायला हवं होतं ते श्रेय दुसऱ्यांनी घेतलं,” असा अप्रत्यक्ष टोला त्यांनी लगावला.

⚡ ‘श्रेयाचं राजकारण’ विरुद्ध ‘प्रत्यक्ष भूमिका’ – राऊतांचा सवाल

राऊत यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करत म्हटलं की, देशातील राजकीय विरोधकांवर हल्ले करण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठोस भूमिका घेणं गरजेचं आहे.

त्यांच्या मते, जागतिक संघर्षाच्या काळात भारताने नेतृत्व दाखवायला हवं होतं, मात्र तसं झालं नाही.

या वक्तव्यामुळे केंद्राच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

🌍 इस्लामाबाद चर्चांमुळे वाद का वाढला?

अमेरिका-इराण संबंधित चर्चांमध्ये पाकिस्तानची भूमिका ठळकपणे समोर आल्याने भारतातील विरोधकांनी सरकारवर टीका सुरू केली आहे.

काही नेत्यांच्या मते, भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रभावी उपस्थिती कमी होत असल्याचं हे संकेत आहेत, तर सत्ताधारी पक्षाने हा आरोप फेटाळण्याची शक्यता आहे.

⚖️ मोदी आणि जयशंकर यांच्यावरही निशाणा

राऊत यांनी केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच नव्हे, तर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यावरही अप्रत्यक्ष टीका केली.

त्यांच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणात भारताची भूमिका स्पष्ट दिसत नाही आणि यामुळे देशाची प्रतिमा प्रभावित होऊ शकते.

💬 राजकीय वाद अधिक तीव्र होणार?

या वक्तव्यामुळे भाजप आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांना वेग येण्याची शक्यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय विषयावरून सुरू झालेला हा वाद आता देशांतर्गत राजकारणात मोठं रूप धारण करू शकतो.

📊 पुढे काय? राजकारणात नवा संघर्ष

इस्लामाबाद चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर चर्चा वाढली आहे.

विरोधकांकडून टीका आणि सत्ताधाऱ्यांकडून प्रत्युत्तर—यामुळे येत्या काळात हा मुद्दा अधिकच तापण्याची शक्यता आहे.